क्या है 'सीफ़ेयरर-फ़र्स्ट' रिस्पॉन्स? होर्मुज़ में जहाज़ हमले के बाद भारत ने लिया बड़ा एक्शन

होर्मुज़ हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने 'सीफ़ेयरर-फ़र्स्ट' मिशन शुरू किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को 24x7 निगरानी, हेल्पलाइन और हाई अलर्ट लागू करना पड़ा?

Hormuz Ship Attack: सोमवार का दिन हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के अशांत पानी में अचानक बारूद की गंध फैल गई। दो कमर्शियल जहाजों पर हुए घातक हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन भारत के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी-इन जहाजों पर सवार कुल 46 क्रू सदस्यों में से 30 भारतीय नाविक थे। जब धमाकों का धुआं छंटा, तो एक बेहद दुखद खबर सामने आई; हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो चुकी थी और कई अन्य गंभीर रूप से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस भयावह त्रासदी के बाद, भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अंतरराष्ट्रीय समुद्री गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आपातकालीन बैठक बुलाकर 'सीफ़ेयरर-फ़र्स्ट' (नाविकों की सुरक्षा सबसे पहले) रिस्पॉन्स का बिगुल फूंक दिया है।

सुलगती खाड़ी: MT अल बहिया और MT मोम्बासा पर वो खौफनाक रात

यह हमला कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस खूनी साजिश की चपेट में दो विशाल मर्चेंट शिप आए। 'MT अल बहिया' पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक ने अपनी जान गंवा दी, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं दूसरी तरफ, 'MT मोम्बासा' पर तबाही का मंजर और भी खौफनाक था। वहां नौ भारतीय नागरिक घायल हुए, जिनमें से दो की हालत इस वक्त बेहद नाजुक बनी हुई है। वैश्विक व्यापार के इस सबसे संवेदनशील रास्ते पर भारतीय खून बहने के बाद, दिल्ली के गलियारों में तनाव चरम पर पहुंच गया। इस खौफनाक हमले ने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय जल सीमाएं अब हमारे जांबाज नाविकों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं।

क्या है 'सीफ़ेयरर-फ़र्स्ट' रिस्पॉन्स?

'सीफ़ेयरर-फ़र्स्ट' रिस्पॉन्स एक समन्वित आपातकालीन व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य दुनिया के संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। संघर्ष प्रभावित समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाज़ों की लगातार निगरानी की जाएगी। हर प्रभावित जहाज़ के लिए विशेष संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) नियुक्त किए जाएंगे, जो नाविकों और उनके परिवारों के बीच सीधे संपर्क का माध्यम बनेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारतीय नौसेना, जहाजरानी महानिदेशालय (DG Shipping) तथा ईरान और ओमान में भारतीय मिशनों के बीच चौबीसों घंटे समन्वय बनाए रखा जाएगा।

'ऑपरेशनल डैशबोर्ड': अदृश्य रडार जो रखेगा हर सांस पर नजर

इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जहाजरानी महानिदेशक को तुरंत एक अत्याधुनिक ऑपरेशनल डैशबोर्ड बनाने का सख्त निर्देश दिया है। यह कोई साधारण मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह होगा जो:

• फारस की खाड़ी, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले हर एक भारतीय नाविक को पल-पल ट्रैक करेगा।
• चाहे जहाज किसी भी देश का झंडा लगाकर चल रहा हो, भारत सरकार उसके पल-पल की लोकेशन और सुरक्षा स्थिति का रियल-टाइम डेटा हासिल करेगी।
• किसी भी खतरे की आहट मिलते ही जहाजों को पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा।

24x7 हेल्पलाइन शुरू, हर शिकायत पर होगी निगरानी

जब समंदर में मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हों, तब भारत में बैठे नाविकों के परिवारों की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस दर्द को समझते हुए, सरकार ने संकटग्रस्त परिवारों की मदद के लिए चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाली 24x7 शिकायत हेल्पलाइन शुरू कर दी है। इसमें एक घरेलू टोल-फ्री नंबर, अंतरराष्ट्रीय हॉटलाइन, व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट की सुविधा दी गई है।इसके अलावा, हर प्रभावित परिवार के लिए विशेष संपर्क अधिकारी (Liaison Officers) तैनात किए जा रहे हैं। ये अधिकारी पीड़ित परिवारों के लिए मेडिकल अपडेट, घायल नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी और कल्याण कोष (Welfare Fund) से तुरंत आर्थिक मदद सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र और सबसे तेज जरिया बनेंगे।

वैश्विक कूटनीति की बिसात: क्या थमेगा समंदर का यह खूनी खेल?

इस जंग को केवल सीमाओं के भीतर नहीं जीता जा सकता था, इसलिए भारत ने अब कूटनीति का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) और संबंधित देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाया है। सर्बानंद सोनोवाल ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इन हमलों ने न केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि मर्चेंट जहाजों के 'इनोसेंट पैसेज' (बिना रोक-टोक गुजरने) के बुनियादी अधिकार पर भी डाका डाला है। अब भारत की नौसेना, विदेश मंत्रालय और खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय दूतावास चौबीसों घंटे एक कमान के तहत काम कर रहे हैं। देखना यह है कि भारत का यह आक्रामक 'सीफ़ेयरर-फ़र्स्ट' रिस्पॉन्स समंदर के इस सुलगते रास्ते पर हमारे जांबाज नाविकों के लिए कितना सुरक्षित कवच साबित हो पाता है।