Mekedatu Dam Row: डीके शिवकुमार के बयान पर क्यों भड़की तमिलनाडु कांग्रेस? मोदी सरकार से की बड़ी मांग

मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है। जानिए कावेरी जल विवाद पर क्या है पूरा मामला।

Mekedatu Dam Project: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध के निर्माण को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने इसे न केवल संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन भी करार दिया है। इस बयान के बाद दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

Mekedatu Dam Project: डीके शिवकुमार के बयान पर विवाद

तमिलनाडु कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि मेकेदातु में बांध निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र से परियोजना को अंतिम मंजूरी देने की मांग भी की थी। पार्टी ने इस बयान को लेकर कहा कि कर्नाटक का यह रुख संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

மைசூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அவர்கள், "மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது" என்றும், மத்திய அரசு இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.

உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பையும், காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணையையும் அப்பட்டமாக மீறும் வகையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பிடிவாதப் போக்கைக் கையாண்டு வருகிறார். கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிராகவும், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வகையிலும் அமைந்துள்ள இந்தப் பேச்சை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டில் தமிழ்நாடு ஒரு கீழ்படுகை மாநிலம் என்பதால், நமது உரிமைகளைப் பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் கர்நாடகா தன்னிச்சையாகச் செயல்படுத்த முடியாது. கீழ்படுகை மாநிலங்களின் முழுமையான ஒப்புதல் இன்றி மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது. தமிழ்நாட்டின் அனுமதியின்றி மேகதாது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது சட்டவிரோதமானது மட்டுமல்ல, அது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வில் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயலாகும்.

மேகதாதுவில் கர்நாடகாவால் ஒரு செங்கல்லைக் கூட எடுத்து வைக்க விடாமல் தடுப்பது மத்திய மோடி அரசின் கடமை.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் இந்தத் திட்டத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்; நமது மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்க எந்த எல்லைக்கும் சென்று போராடுவோம்.

இன்று நான் தஞ்சாவூர் செல்லவிருக்கிறேன்; அங்கு இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாகப் பேச உள்ளேன்.

காவிரி உரிமைக்காகத் தமிழ்நாடு எப்போதும் ஒன்றுபட்டு நிற்கும். தமிழ்நாட்டின் நலனையும், நமது விவசாயிகளின் உரிமையையும் விட்டுக்கொடுக்காமல் பாதுகாக்க எங்களது குரல் தொடர்ந்து ஓங்கி ஒலிக்கும்.

#TNCongress #Mekedatu

— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 14, 2026

Mekedatu Dam Controversy: तमिलनाडु कांग्रेस की प्रमुख आपत्तियां

• सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन: तमिलनाडु कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक का यह अड़ियल रवैया कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और शीर्ष अदालत के निर्देशों के सीधे खिलाफ है।
• लोअर-रिपेरियन राज्य के अधिकार: बयान में स्पष्ट किया गया कि कावेरी जल-बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित (लोअर-रिपेरियन) राज्य है। ऐसे में कर्नाटक बिना सहमति के एकतरफा कोई भी प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकता।
• डेल्टा किसानों की आजीविका पर संकट: पार्टी ने चेताया कि तमिलनाडु की पूर्ण सहमति के बिना इस बांध को मंजूरी देना गैर-कानूनी होगा और इससे डेल्टा जिलों के लाखों किसानों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।

Cauvery Water Dispute: केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग और आगे की रणनीति

• मोदी सरकार को नसीहत: तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा कि यह केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक भी ईंट रखने से रोके और बिना राज्यों की सहमति के कोई अंतिम मंजूरी न दे।
• तंजावुर दौरे पर विस्तार से चर्चा: पार्टी नेता ने बताया कि वे आज तंजावुर जा रहे हैं, जहां इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से बात की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि कावेरी से जुड़े अधिकारों के लिए पूरा राज्य एकजुट है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।