Vishwakarma Jayanti Holiday UP: UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी और रिवर फ्रंट पर मंदिर निर्माण का ऐलान किया। उन्होंने कारीगरों, रोजगार, एक्सप्रेसवे और UPI चार्ज पर भी सरकार को घेरा।
अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी
उत्तर प्रदेश चुनाव की सियासी तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनती है तो भगवान विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी होगी और रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा मंदिर के निर्माण का काम भी कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कारीगरों, रोजगार, एक्सप्रेसवे और UPI चार्ज को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।
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विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी का वादा
अखिलेश यादव ने भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि और द्वारिकापुरी के निर्माण से जोड़ते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा। उन्होंने रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा मंदिर बनाने की बात भी कही। यह घोषणा उन्होंने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर की।
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कारीगरों के लिए अलग बजट की बात
सपा प्रमुख ने विश्वकर्मा समाज के कारीगरों के लिए मार्केट और उत्पादन से जुड़ी मदद का भी वादा किया। उनके मुताबिक सरकार बनने पर कारीगरों के लिए विशेष बजट के जरिए सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने रोजगार और ITI में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं का मुद्दा भी उठाया और रोजगार के रास्ते खोलने की बात कही।
अखिलेश यादव ने कानपुर और अन्य एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ परियोजनाओं पर निर्माण के बाद भी काम जारी है और सड़कों के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये उनके राजनीतिक आरोप हैं; इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस बयान से नहीं होती।
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भ्रष्टाचार और सरकार पर लगाए आरोप
सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अंसल हाईटेक सिटी का भी जिक्र किया। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस बयान में सामने नहीं आई है, इसलिए इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
अखिलेश यादव ने नए UPI Merchant Discount Rate को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ‘चुंगी’ बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर शुल्क का असर आम लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था में ₹2,000 से ऊपर के कुछ merchant UPI payments पर 0.4% MDR लागू होगा और यह शुल्क व्यापारी पक्ष पर है। सरकार के मुताबिक ग्राहकों से सीधे यह शुल्क नहीं लिया जाना है और person-to-person UPI भुगतान मुफ्त रहेगा।
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