
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ‘नव निर्माण के नौ वर्ष’ पूर्ण होने के अवसर पर 26 मार्च 2026 तक प्रदेश मुख्यालय सहित सभी जनपदों में भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जनपद मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नौ दिवसीय मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान ‘नव निर्माण के नौ वर्ष’ पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन और विकास पुस्तिका का विमोचन भी होगा।
हर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के 11 वर्षों और राज्य सरकार के 9 वर्षों के कार्यों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं के शिलापट्टों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित होगी।
नौ दिवसीय मेले में हर दिन अलग-अलग विषयों जैसे युवा, महिला, किसान और श्रमिक पर आधारित गोष्ठियां और संवाद कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के बीच सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। किसान सम्मेलनों में पशुपालन, गोसेवा और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।
कार्यक्रमों के तहत जनपदों की पौराणिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इससे पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
नौ दिवसीय मेले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उनकी सफलता की कहानियों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया जाएगा।
कार्यक्रमों के दौरान कई सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। इनमें प्रमुख योजनाएं शामिल हैं:
राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए आम जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे। जनपदीय बैंकर समिति के सहयोग से ऋण मेले और रोजगार विभाग के माध्यम से रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही निजी निवेश और विकास परियोजनाओं को भी प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा।
मेले में ‘एक जनपद एक व्यंजन’ (ODOP) के तहत फूड कोर्ट लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल होंगे।
नगरीय क्षेत्रों में ‘मिशन व्यापारी कल्याण’ के तहत व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप योजना, स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूलकिट वितरण, ऋण वितरण और सम्मान समारोह शामिल होंगे।
कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित कर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे।
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