UP BJP में ये कैसी उलझन? CM योगी को दिखे 1.27 करोड़ गायब वोटर, केशव बोले- सब यहीं हैं!

UP Politics: यूपी में SIR पर योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। योगी ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम सूची में नहीं होने का दावा किया, जबकि केशव बोले कि किसी का नाम नहीं कटा। जानिए पूरा विवाद।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर मतदाता सूची को लेकर दो अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने का दावा किया था, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि किसी भी वोटर का नाम नहीं कटा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों नेताओं के बयानों में इतना अंतर क्यों है?

योगी ने उठाया था 1.27 करोड़ वोटरों का मुद्दा

30 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर अभियान चलाकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने का निर्देश दिया था।

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66 लाख मतदाताओं से लेकर युवाओं तक का जिक्र

योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, करीब 66 लाख लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं। उन्होंने 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में नहीं होने का दावा किया था।

केशव मौर्य बोले- किसी का वोट नहीं कटा

अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है। सभी मतदाता जहां थे, वहीं हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पात्र लोगों के नाम किसी कारण छूट गए हैं, उन्हें जुड़वाने में बीजेपी मदद करेगी।

संगठन को क्लीनचिट, दिया बड़ा संदेश

केशव मौर्य ने बीजेपी संगठन का बचाव करते हुए कहा कि SIR के दौरान संगठन से कोई चूक नहीं हुई। कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। उन्होंने दोहराया कि संगठन सर्वोपरि था, है और हमेशा रहेगा।

2027 से पहले बीजेपी में अलग-अलग संदेश?

योगी और केशव के बयानों में अंतर ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, इसे दोनों नेताओं के बीच टकराव का प्रमाण नहीं माना जा सकता। एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होना और पहले से दर्ज नाम का काटा जाना अलग-अलग स्थितियां हैं। वास्तविक स्थिति निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों से ही स्पष्ट होगी।

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