
जयपुर. महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस ने फिर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुआई में कांग्रेस पांच अगस्त को राजभवन का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। जिला व ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन होंगे। जहां कांग्रेस के विधायक व पूर्व सांसद सहित विभिन्न स्तरों के जनप्रतिनिधी गिरफ्तारी भी देंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर से ये कार्यक्रम तय किया गया है।
महंगाई व बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर
कांग्रेस कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा है कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में मंहगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल, एलपीजी से लेकर दालें, खाद्य तेल जैसी मूलभूत वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी का जीवनयापन कठिन हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्री पैकेज्ड अनाज, आटा, शहद, दही जैसी आवश्यक वस्तुओं पर अतार्किक ढंग से जीएसटी लगाया जा रहा है। जिससे देश में महंगाई बेकाबू हो गई है। साथ ही देश में बेरोजगारी चरम पर है। जिसके विरोध में पांच अगस्त को प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर स्थित राजभवन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, निगम/बोर्डों के चेयरमेन तथा वरिष्ठ नेतागण द्वारा सामूहिक गिरफ्तारी दी जायेगी तथा प्रदेश के शेष जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण जिला या ब्लॉक मुख्यालय पर मंहगाई एवं बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी देंगे।
अग्निपथ भी होगा मुद्दा
कांग्रेस के प्रदर्शन में सेना भर्ती की अग्नि पथ योजना भी प्रमुख मुद्दा होगा। विज्ञप्ति में लिखा है कि केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी में अग्निपथ योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जिससे न केवल सशस्त्र बलों की लम्बे समय से चली आ रही परम्पराओं और लोकाचार को नष्ट किया जा रहा है, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं पर भी प्रहार किया गया है। ऐसे में केन्द्र सरकार अग्निपथ योजना के खिलाफ भी कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होगी।
ब्लॉक स्तर तक होंगे प्रदर्शन
कांग्रेस केंद्र सरकार के विरोध में राजभवन से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन करेगी। वर्तमान व निवर्तमान जिलाध्यक्ष के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला प्रभारी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के नितर्वमान पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय पर बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारी देंगे।
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