पीड़ित परिवार को एक महीने की सैलरी देंगे बीजेपी सांसद, दलित बच्चे की मौत के बाद राजस्थान में बढ़ी सियासी हलचल
सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वह सरकार के खिलाफ अपनी प्लानिंग का खुलासा पीड़ित परिवार से मिलने के बाद करेंगे। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक पालाचंद मेघवाल के इस्तीफे के बाद अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस साल सरकार पर जितनी आफत आई उतनी पिछले कई सालों में कभी देखने को नहीं मिली। जालौर जिले में 9 साल के बच्चे की मौत के मामले में अब सरकार घिरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक पालाचंद मेघवाल के इस्तीफे के बाद अब भाजपा से सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को घेरने की बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार सुबह जयपुर में छात्रों के धरने पर पहुंचने के बाद अब वो जालौर के लिए रवाना हो गए। उनका कहना है कि वह आज रात तक जालौर पहुंच जाएंगे और मंगलवार को सुबह पीड़ित परिवार के घर जाएंगे।
सरकार के खिलाफ प्लानिंग का खुलासा
सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वह सरकार के खिलाफ अपनी प्लानिंग का खुलासा पीड़ित परिवार से मिलने के बाद करेंगे। गौरतलब है कि जालौर में दलित छात्र की है शिक्षक द्वारा मारपीट करने के बाद उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद जालौर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन दलित नेता छात्र और उसके परिवार को और ज्यादा मदद की मांग कर रहे हैं ।
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सांसद ने कहा- 50 लाख मिले
सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इंद्र कुमार के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उसे 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाए। जब तक यह सरकार नहीं मानेगी तब तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे । किरोड़ी लाल मीणा ने अपना 1 महीने का वेतन भी पीड़ित परिवार को देने की बात की है। उधर रालोपा से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी जल्द ही जालौर जाने की बात कही है।
जयपुर में प्रदर्शन
जालौर की घटना को लेकर अब जयपुर में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र नेताओं ने राजस्थान विश्नविद्यालय के गेट पर धरना शुरू कर दिया है। छात्रों की मांग है कि परिवार के किसी एक सदस्य को नहीं बल्कि दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। छात्रों की मांग का कई विधायकों ने भी समर्थन किया है।
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