11 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत करेगा सैनी समाज, 50 हजार लोग हो सकते हैं शामिल

Published : Jun 19, 2022, 07:12 PM IST
11 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत करेगा सैनी समाज, 50 हजार लोग हो सकते हैं शामिल

सार

जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर फिर समाज एकजुट होकर हुंकार भरेगा। महापंचायत के लिए पिछले कई महीनों से प्रदेश स्तर पर तैयारियां चल रही थी।

सीकर. राजस्थान में आरक्षण के लिए आंदोलन के बाद माली समाज सोमवार को महापंचायत करेगा। इस महापंचायत में 11 मांगों को लेकर 50 हजार लोग होंगे एकत्रित। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर में पांच दिन तक नेशनल हाईवे जाम करने वाला सैनी (माली) समाज अब सीकर जिले में महापंचायत करेगा। महा पंचायत सोमवार को शहर के रामलीला मैदान में होगी। जिसमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर फिर समाज एकजुट होकर हुंकार भरेगा। महापंचायत के लिए पिछले कई महीनों से प्रदेश स्तर पर तैयारियां चल रही थी। जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ये हैं 11 सूत्रीय मांग

  • सैनी माली,कुशवाहा जातियों को अलग से 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
  • महात्मा फूले कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
  •  महात्मा फूले फाउंडेशन बनाया जाए।
  • ठेले लगाने वाले समाज बंधुओं को स्थाई जगह दी जाए।
  • महात्मा फूले बागवानी विकास बोर्ड का गठन हो।
  • महात्मा फूले दंपति के नाम से विश्वविद्यालयों में शोध केन्द्रों की स्थापना हो।
  • महात्मा फूले जयंती पर अवकाश घोषित हो।
  • भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन हो।
  • सैनी,माली,कुशवाह समाज के लिए अलग एक्ट हो। 10. फुले दम्पति के नाम से संग्रहालय का निर्माण करवाया जाए।
  • महात्मा फूले दम्पति को भारत रत्न से नवाजने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

50 हजार लोग होंगे एकत्रित, महापंचायत के बाद होगी रैली
महापंचायत में प्रदेशभर से माली समाज के लोग पहुंचेंगे। सैनी समाज के अध्यक्ष भंवरलाल सैनी ने बताया कि लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि महापंचायत को सफल बनाने के लिए प्रदेश के माली समाज से एक दिन अपने कारोबार को बंद रखकर महापंचायत में शामिल होने की अपील की गई है। अनुमान है कि महापंचायत में 50 हजार से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में महापंचायत के बाद महा रैली भी निकाली जाएगी। जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट तक निकलेगी। जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा जाएगा।

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