
Bihar Teacher Posting District Option: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में शिक्षकों को राहत देने वाला बड़ा ऐलान किया है। अब शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग के लिए तीन जिलों का विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा। साथ ही, आगामी TRE-4 शिक्षक भर्ती 2025 में बिहार निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक नया युग है या सिर्फ अस्थायी राहत?
नीतीश कुमार ने कहा है कि हालिया तबादलों में शिक्षकों को आ रही परेशानियों को देखते हुए उन्हें तीन ज़िलों का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, एक जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जहां तक संभव हो, शिक्षकों को उनके पसंदीदा या नज़दीकी ब्लॉक में ही नियुक्त किया जाए।
TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से एक नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें बिहार के स्थानीय निवासियों (Domicile Holders) को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार अवसर मिल सकें। TRE-5 परीक्षा 2026 में आयोजित की जाएगी, और उससे पहले STET परीक्षा होगी।
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नीतीश कुमार ने X (पूर्व में ट्विटर) पर यह भी लिखा कि, "सरकार बनने के बाद से हम लगातार शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के प्रयास कर रहे हैं।" लेकिन क्या सिर्फ जिलों का चयन करने देना और स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना ही पर्याप्त है?
नीतीश कुमार का यह कदम शिक्षकों को राहत जरूर देता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी उतने ही गहरे हैं। आने वाले चुनावों के पहले ऐसे फैसले शिक्षकों और अभ्यर्थियों का समर्थन जीतने का प्रयास भी हो सकते हैं।
बिहार में TRE-4 भर्ती और लचीली पोस्टिंग नीति के ज़रिए एक स्थानीय केंद्रित शिक्षा नीति की शुरुआत होती दिख रही है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब यह योजनाएं ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू की जाएंगी।
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