किसानों को सरप्राइज! नीतीश सरकार ने किसान सलाहकारों का वेतन बढ़ाया, क्यों है ये फैसला खास?

Bihar Government Hikes Farmer Advisors Pay: बिहार सरकार ने 7047 किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये किया! क्या यह बड़ा कदम किसानों और विभाग के बीच छुपी हुई कड़ी को उजागर करेगा? 1 अप्रैल 2025 से लागू, नई चुनौतियों और अवसरों की राह खोलेगा।

Nitish Kumar Cabinet Decision: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने का बड़ा ऐलान किया है। यह कदम लगभग 7,047 किसान सलाहकार परिवारों को लाभ पहुंचाएगा और राज्य के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी सरलता से मिलने में मदद करेगा। नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

किसान सलाहकारों की बढ़ी सैलरी-क्या है वजह?

बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय रहा किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस फैसले से सलाहकारों का कार्यबल मजबूत होगा और किसानों को आवश्यक परामर्श देने की सुविधा बढ़ेगी। राज्य स्कीम मद से 67.87 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

क्या किसान सलाहकार अब और अधिक प्रभावी होंगे?

किसान सलाहकार सरकार और किसानों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। वे राज्य सरकार की कृषि योजनाओं, सब्सिडी और तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं। मानदेय बढ़ने से न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कृषि विभाग और किसान के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।

कितने घंटे काम करेंगे सलाहकार?

किसान सलाहकारों की परामर्श अवधि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है। इससे वे किसानों के सवालों और समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी रूप से कर पाएंगे।

संघ ने जताया आभार-क्या पांच साल का संघर्ष रंग लाया?

प्रदेश किसान सलाहकार संघ के अध्यक्ष राजाराम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त किया। संघ ने 25,000 रुपये प्रतिमाह की मांग की थी, लेकिन 21,000 रुपये की मंजूरी भी कई सालों के संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मानी जा रही है।

क्यों बिहार सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम?

नीतीश सरकार ने यह निर्णय लगभग 7,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने और किसानों तक विभागीय सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लिया है। चुनाव से पहले इस कदम से किसानों और सरकार के बीच विश्वास की नई कड़ी स्थापित होगी।

भविष्य में क्या और बदलाव आएंगे?

संघ और उप मुख्यमंत्री ने भविष्य में और बढ़ोतरी का आश्वासन भी दिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि किसान सलाहकारों की भूमिका और अहमियत राज्य की कृषि नीतियों में और बढ़ेगी।