Bihar Sarkari Naukri: 27,370 सरकारी नौकरियां, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान–जानिए किन विभागों में भर्ती?

Published : Apr 08, 2025, 07:10 PM IST
Job Opportunity In Bihar

सार

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार सरकार ने खोला सरकारी नौकरियों का पिटारा। कैबिनेट मीटिंग में 27,370 से अधिक पदों पर नई भर्तियों को मंजूरी मिली। जानिए किस विभाग में कितनी वैकेंसी है और आपके लिए क्या हैं मौके।

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 27,370 से अधिक पदों पर नई नियुक्तियों को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल।

बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में बंपर भर्ती

स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आयुष अस्पताल पटना में भी 36 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। आयुष अस्पताल, पटना के संचालन के लिए 36 नए पदों को हरी झंडी दी गई है।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कितने पदों को मंजूरी?

कृषि विभाग में 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है, वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 नए पदों पर बहाली की मंजूरी मिली है। मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत छह जिलों में नए उत्पाद रसायन प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, जिनमें 48 पद सृजित होंगे।

उर्दू अनुवादक के पदों पर जॉब को मंजूरी

बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमावली-2025 को मंजूरी देते हुए सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके अलावा उर्दू अनुवादक के 1653 पदों के सृजन से भाषाई अल्पसंख्यकों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा की थी कि इन पदों की संख्या को 3306 तक बढ़ाया जाएगा।

राज्य व उपमंत्रियों का सैलरी बढ़ी

बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति, आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है। साथ ही, मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन, भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनके कार्य निष्पादन में सहूलियत होगी। वित्त विभाग द्वारा सप्तम राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और अन्य सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। बिहार के राज्यमंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी की गई है। उनकी सैलरी अब 50 हजार रुपये से बढ़कर 65 हजार रुपये हो जाएगी।

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