Bihar Assembly Monsoon Session: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी मानसून सत्र, 12 बिल होंगे पेश

Nitish Kumar last assembly session: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। यह मानसून सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। 

Bihar Vidhansabha Monsoon Session 2025: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, मानसून सत्र की कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई हैं। इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल, वित्तीय कार्य, गैर-सरकारी संकल्प और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक भी हो सकती है। ऐसे में यह सत्र न केवल विधायी कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है। बताएं आपको कि नीतीश सरकार इस सत्र में लगभग 12 विधेयक पेश करने की तैयारी है।

इस सरकार का आखिरी सत्र

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी मौका होगा जब सरकार सदन के माध्यम से अपनी नीतियों और उपलब्धियों को पेश कर सकेगी।

12 विधेयक पेश किए जाएंगे

सूत्रों के अनुसार, नीतीश सरकार इस सत्र में लगभग 12 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिल सकती है।

विपक्ष के निशाने पर है सरकार

सत्र के दौरान राजनीतिक पारा भी गर्म रहने की संभावना है। विपक्षी महागठबंधन एनडीए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका होगा। खासकर मतदाता पुनरीक्षण और राज्य में बढ़ते अपराध के मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाता दिख सकता है। ऐसे में यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम होने वाला है। नीतीश सरकार के इस आखिरी सत्र को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपलब्धियां बताने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के आखिरी मौके के तौर पर देखा जा रहा है।

पहले होगा स्पीकर का संबोधन

विधानसभा की कार्यवाही में सबसे पहले स्पीकर अपना प्रारंभिक संबोधन देंगे। इसके बाद पीठासीन सदस्यों का मनोनयन होगा। इसके बाद समितियों का गठन होगा। वहीं, भारत गठबंधन मतदाता पुनरीक्षण और बढ़ते अपराध पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है।