Bihar Voter List Revision 2025: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, SIR के लिए 51 करोड़ रुपये से अधिक का बजट परित

SIR Campaign Budget Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी सहित 51 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया।

Bihar Cabinet Meeting: चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच, नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस कार्य के लिए करोड़ों रुपये का बजट पारित किया है। आज (15 जुलाई) हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में चुनाव आयोग के SIR अभियान के लिए 51 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ की मेहनत से खुश होकर सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है।

सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण कार्य में लगे 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ पर्यवेक्षकों को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त 6-6 हजार रुपये के एकमुश्त मानदेय के भुगतान के लिए कुल 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। इस तरह, बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग की सबसे मजबूत कड़ी है।

मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का काम पूरा करने में 11 दिन शेष

SIR अभियान में लगे बीएलओ ने दो चरणों में घर-घर जाकर लोगों का सत्यापन किया है। बीएलओ की जांच के आधार पर अब तक बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 यानी 83.66% मतदाताओं से ईएफ प्राप्त हो चुके हैं। अब तक ईसीनेट पर 5.74 करोड़ फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। अब इस कार्य के लिए 11 दिन शेष हैं। अब तक 88.18% वोटर्स ने या तो ईएफ जमा कर दिया है या वे मृत पाए गए हैं या उनका नाम एक ही स्थान पर बना हुआ है या वे स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। अब केवल 11.82% मतदाताओं का ईएफ भरना बाकी है और उनमें से कई ने दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने के लिए समय मांगा है।

SIR का फुल फॉम क्या होता है?

Special Intensive Revision (SIR) का मतलब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होता है। भारत निर्वाचन आयोग बिहार में आम चुनाव से पहले ये प्रक्रिया कर रही है।

बिहार कैबिनेट में 15 जुलाई को क्या हुआ?

सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में मंगलवार को हुए कैबिनेट की मीटिंग में 30 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।