बिहार में इस शुभ मुर्हूत में सस्ती होगी बिजली! इस दिन से लागू होना नया नियम

बिहार में बिजली की कीमतों में बड़ा बदलाव! सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% सस्ता, लेकिन शाम 5 से रात 11 बजे तक 20% महंगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकते हैं नए नियम।

पटना न्यूज: बिहार में बिजली की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली 20% सस्ती होगी। जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 20% महंगी भी हो जाएगी। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1।17 रुपये प्रति यूनिट का ग्रीन टैरिफ लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव बिहार की बिजली कंपनियों ने 2025-26 के लिए प्लान तैयार किया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस पर 8 से 20 फरवरी तक जन सुनवाई करेगा। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकते हैं।

बिहार में बिजली की कीमत में हो सकता है बदलाव

बिहार में बिजली की कीमतों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर बिजली कंपनियों का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो आने वाले समय में TOD (टाइम ऑफ डे) टैरिफ लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिन के अलग-अलग समय पर बिजली की कीमत अलग-अलग होगी।

सुबह 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अलग-अलग दर

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसे लीन ऑवर कहा जा रहा है, बिजली सामान्य से 20% सस्ती होगी। यानी बिजली बिल 80% एनर्जी चार्ज की दर से बनेगा। लेकिन शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक, जिसे पीक ऑवर कहा जा रहा है, बिजली 20% महंगी हो जाएगी। इस दौरान बिजली बिल 120% एनर्जी चार्ज की दर से देना होगा। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली सामान्य दर पर मिलेगी। यह TOD टैरिफ कृषि कनेक्शन को छोड़कर 10 किलोवाट से अधिक मांग वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगा।

ग्रीन एनर्जी पर भी प्रस्ताव

इसके अलावा बिजली कंपनियों ने अक्षय ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नया टैरिफ प्रस्तावित किया है। अक्षय ऊर्जा से बिजली चाहने वाले उपभोक्ताओं को 1.17 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त ग्रीन टैरिफ देना होगा। यह राशि एनर्जी चार्ज के अतिरिक्त होगी। कोल्ड स्टोरेज के लिए विशेष टैरिफ बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे कृषि उत्पादों के भंडारण में मदद मिलेगी।

फरवरी में नए प्रस्ताव पर जन सुनवाई

बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली कंपनियों के इन प्रस्तावों पर जनता की राय जानने के लिए जन सुनवाई करेगा। यह सुनवाई 8 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना समेत पांच शहरों में चलेगी। जनता की राय और सुझाव के बाद आयोग अंतिम फैसला लेगा। यदि इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है, तो नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी।