Chhattisgarh News: निर्माण श्रमिकों के भविष्य पर महामंथन, मुंबई में दो दिवसीय BOCW सम्मेलन शुरू

Published : Sep 12, 2026, 04:13 PM IST
n workers social security mumbai 2026

सार

11-12 सितंबर को मुंबई में निर्माण श्रमिकों (BOCW) के कल्याण हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना था। इसमें राज्यों ने कल्याणकारी योजनाओं के अनुभव साझा कर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की।

रायपुर, 12 सितंबर 2026। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों (BOCW) के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक हितों को मजबूत करने के उद्देश्य से मुंबई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘National Conference on BOCW’ का शुभारंभ हुआ। 11 और 12 सितंबर 2026 को आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के निर्माण श्रमिकों के सुरक्षित, सम्मानजनक और समृद्ध भविष्य को लेकर विस्तार से मंथन किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल

सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और छत्तीसगढ़ के श्रम सचिव हिम शिखर गुप्ता समेत विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में निर्माण श्रमिकों से जुड़े मुद्दों और उनके लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की जा रही है।

छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल भी सम्मेलन में मौजूद

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह और मंडल सचिव गिरीश रामटेके ने किया। राज्य की ओर से निर्माण श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया गया।

राज्यों ने साझा किए कल्याणकारी योजनाओं के अनुभव

राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों ने श्रमिक हित में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और नए नवाचारों के अनुभव साझा किए। इसके साथ ही निर्माण श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

सम्मेलन का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। दो दिवसीय मंथन से राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और श्रमिक कल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई रणनीतियां तैयार होने की उम्मीद है। यह आयोजन देश के निर्माण श्रमिकों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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