छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट से पहले निपटेंगे अफसर-कर्मचारियों के केस, खाली पदों पर भर्ती के भी निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने विभागों की समीक्षा बैठक में रिटायरमेंट केस पहले निपटाने, खाली पदों पर भर्ती और योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। 728 सेवाएं नोटिफाइड हो चुकी हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज को और बेहतर बनाने और योजनाओं का फायदा लोगों तक समय पर पहुंचाने को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक ली। इस दौरान विभागों के महत्वपूर्ण काम, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने खास तौर पर रिटायर होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के मामलों, विभागों में खाली पदों, भर्ती प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

रिटायरमेंट से पहले तैयार करें सभी जरूरी प्रकरण

मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवा निवृत्ति से पहले ही तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि रिटायर होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की विभागवार सूची तय समय पर तैयार की जानी चाहिए। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दूसरे जरूरी मामलों को लेकर कर्मचारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

खाली पदों और बैकलॉग पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने विभागों में रिक्त पदों की सूची तैयार करने के साथ ही बैकलॉग के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों पर सेटअप बनाकर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने विभागीय सचिवों से अपने-अपने विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा।

लोक सेवा गारंटी समेत इन योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 728 सेवाएं नोटिफाइड हो चुकी हैं।

आई-गॉट के तहत कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर जोर

मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दिलाने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार की जाए। इससे कर्मचारियों को उनके काम से जुड़े जरूरी कौशल और जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

रिफॉर्म को लेकर विभागवार जानकारी तैयार करें

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि रिफॉर्म के तहत अपने-अपने विभाग की जानकारी विभागवार तैयार करें। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में रिफॉर्म उत्सव अभियान का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में सभी विभागों को अपने स्तर पर जरूरी जानकारी और तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री एवं सुशासन अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।