Chhattisgarh News: PWD को मिले 12,666 करोड़ के काम, 25 साल का टूटा रिकॉर्ड, मंत्री अरुण साव ने बताया पूरा प्लान

छत्तीसगढ़ में PWD को पिछले ढाई साल में 12,666 करोड़ रुपए से ज्यादा के 1572 निर्माण कार्यों की मंजूरी मिली है। 2025-26 में विभाग को 9129 करोड़ की रिकॉर्ड स्वीकृति मिली।

रायपुर: उप-मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के कामकाज, उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं की जानकारी दी। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य का सबसे बड़ा निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है। सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के साथ विभागीय काम में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। अरुण साव ने बताया कि दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के लिए बड़े स्तर पर प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी और अपर सचिव एसएन श्रीवास्तव भी मौजूद थे।

पिछले ढाई साल में 12,666 करोड़ से ज्यादा के काम मंजूर

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। इनमें सड़क निर्माण के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 काम शामिल हैं।

2023-24 में 551 करोड़ से ज्यादा के 80 कामों को मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किमी लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और दो भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के कुल 438 कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई। इनमें 1465 किमी लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल हैं।

2025-26 में PWD को मिली अब तक की सबसे बड़ी मंजूरी

अरुण साव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इस साल 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। यह राज्य निर्माण के बाद पिछले 25 वर्षों के इतिहास में विभाग को मिली सबसे बड़ी स्वीकृति है। इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किमी लंबाई की 754 सड़कों, 200 पुलों और 39 भवनों सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई।

2026-27 में अब तक 608 करोड़ रुपए की स्वीकृति

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक विभाग को 608 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किमी लंबाई की 59 सड़कें और दो पुलों के निर्माण शामिल हैं।

7 नए संभागीय और 12 उप संभागीय कार्यालय शुरू

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग में काम की गति बढ़ाने के साथ प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। बेहतर संचालन और प्रशासनिक कसावट के लिए सात नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इन नए कार्यालयों से निर्माण कार्यों की निगरानी और स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण भी शामिल है।

अब ऑनलाइन होगी PWD की पूरी प्रक्रिया

साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही ‘वमिस’ यानी WAMIS (Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के जरिए डीपीआर तैयार करने से लेकर काम की स्वीकृति और दूसरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और एकीकृत सिस्टम से संचालित होंगी। इससे विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले लंबे समय को कम किया जा सकेगा और निर्माण कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारा जा सकेगा।

तकनीक से काम की गुणवत्ता और निगरानी में होगा सुधार

उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से विभागीय कामकाज में आसानी के साथ-साथ गुणवत्ता और निगरानी में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 'लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण' के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को नई गति देने के लिए लगातार सक्रियता से काम किया जा रहा है।