Ease of Doing Business Bill 2026: छत्तीसगढ़ में कारोबार होगा आसान, क्या है सरकार का पूरा प्लान

छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। 180 सरकारी सेवाओं के सरलीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई।

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (डीरिग्युलेशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2026' के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही निवेश संवर्धन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और नियामकीय सुधारों के लिए तैयार किए गए परिचालन ढांचे की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य राज्य में उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना तथा नागरिकों को बेहतर और तेज़ शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना रहा।

Chhattisgarh Investment: निवेश बढ़ाने और उद्योगों को आसान माहौल देने पर जोर

बैठक में उद्योगों के लिए कारोबार शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण से उद्योगों को तेज़ मंजूरी मिलेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।

Invest Chhattisgarh: 180 सरकारी सेवाओं के सरलीकरण की तैयारी

परिचालन ढांचे के तहत 'इन्वेस्ट छत्तीसगढ़' प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना प्रस्तुत की गई। इसमें पांच प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित कार्यप्रणाली तैयार करने, 180 शासकीय सेवाओं को सरल बनाने और नौ विभागों को इस नई व्यवस्था से जोड़ने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इसका उद्देश्य निवेशकों और आम नागरिकों दोनों को डिजिटल माध्यम से तेज़ और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

Digital Governance: डिजिटल सेवाओं और नियामकीय सुधारों पर विशेष फोकस

मुख्य सचिव विकासशील ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने और निवेशकों के लिए पारदर्शी एवं निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य में निवेश को नई गति मिलेगी, उद्योगों के लिए कारोबार करना और अधिक आसान होगा तथा नागरिकों को शासकीय सेवाएं पहले से अधिक सरल, त्वरित और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

Senior Officials Meeting: कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री आर. शंगीता, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।