
Sukma Viksit Bharat Gram Yojana: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुकमा जिले में 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्राम योजना' का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम का आयोजन सुकमा कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना में केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि कौशल विकास, वित्तीय सहायता और आजीविका आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को बेहतर आय के साधन उपलब्ध होंगे।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंगम्मा सोयम ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री महेश कुमार कुंजाम, जिला पंचायत सदस्य श्री कोरसा सन्नू, जनप्रतिनिधि श्री धनीराम बारसे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने इस योजना को ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। संबोधन में विकसित भारत के निर्माण में ग्रामीण भारत की भूमिका, रोजगार सृजन, आजीविका के नए अवसर और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी साझा की गई।
जिला प्रशासन का विश्वास है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सुकमा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह योजना आत्मनिर्भर गांव, आर्थिक सशक्तिकरण और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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