प्राइवेट-सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से वर्क फ्रॉम होम, यहां की सरकार का आदेश

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण GRAP 4 लागू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, 23 नवंबर से 50% निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक और प्रदूषण कम करना है।

नई दिल्ली. कोविड के समय ज्यादातर लोगों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) दिया गया था। कोविड के बाद कंपनियों ने धीरे-धीरे वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया था। अब कुछ ही कंपनियाँ वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं। इसी बीच, कल (23 नवंबर) से प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी के बाद दिल्ली सरकार ने हर कंपनी और ऑफिस को कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण है।

दिल्ली सरकार ने लागू किया GRAP 4

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP 4 प्रतिबंध लागू कर दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण हर दिन बढ़ रहा है। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि कुत्तों समेत जानवर और पक्षी भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ के चलते कई लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कल (21 नवंबर) दिल्ली प्रदूषण और तत्काल उठाए जाने वाले कदमों पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बड़े फैसले लेने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार को फटकार भी लगाई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें GRAP 4 भी शामिल है। जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से ऊपर होता है, तो GRAP 4 लागू किया जाता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की संभावना

दिल्ली में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का मौका मिलने की संभावना है। इसके जरिए सरकार का मकसद ट्रैफिक कम करना और प्रदूषण घटाना है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली की हवा की क्वालिटी बेहद खराब है और इसका स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है।

दिल्ली में और भी कड़े नियम लागू

दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब होने के कारण और भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे। हाल ही में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन समेत कई निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार के दखल के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया था।