PM Fasal Bima Yojana: मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए आज बड़ा दिन, CM मोहन यादव भेजेंगे ₹1460 करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1460.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक भी होगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर से प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1460.25 करोड़ रुपये की बीमा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान जगदीशपुर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिला बड़ा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू होने के बाद से वर्ष 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को कुल 30,942.34 करोड़ रुपये का बीमा दावा भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत प्रदान की जाती है, जिससे उनकी खेती और आजीविका को मजबूती मिल सके।

प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की प्रमुख किसान हितैषी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित मौसम, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा दावा उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना है। इससे किसानों को संकट के समय वित्तीय सहारा मिलता है और खेती की निरंतरता बनी रहती है।

अल-नीनो के असर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस वर्ष अल-नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से बेहतर मानसून की संभावना कम बताई जा रही है। ऐसे में किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि फसल को नुकसान होने की स्थिति में उन्हें समय पर बीमा राशि का लाभ मिल सके।

किसानों के हित में लगातार काम कर रही है मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है, ताकि प्राकृतिक संकट की स्थिति में भी किसानों को राहत मिलती रहे।