
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav बुधवार, 20 मई को भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से आयोजित यह बैठक प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट गवर्नेंस को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया के निदेशक (पब्लिक सेक्टर) आशीष वाट्टल, एपीएसी क्षेत्र के निदेशक (स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स) मदन ओबेरॉय सहित सिंगापुर से गूगल क्लाउड के वैश्विक प्रतिनिधि, हेल्थकेयर एआई विशेषज्ञ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
भोपाल में होने वाली इस बैठक में मध्यप्रदेश और Google Cloud के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में उन्नत क्लाउड तकनीक, एआई आधारित समाधान और डिजिटल नवाचार के जरिए प्रदेश में जनसेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा।
बैठक में सिंहस्थ-2028 के तकनीक आधारित प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट, एआई आधारित स्मार्ट पुलिसिंग और डेटा आधारित निगरानी प्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य बड़े आयोजनों में आधुनिक तकनीक के उपयोग से सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित रोग पहचान प्रणाली और डेटा आधारित निर्णय तंत्र विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और तेज बनाया जा सकता है, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिल सके।
कृषि क्षेत्र में किसानों तक डिजिटल सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित शिक्षण प्रणाली, डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए संभावनाएं तलाशने पर जोर रहेगा।
बैठक में एआई स्किलिंग, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्नत तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि यह बैठक मध्यप्रदेश को नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक आधारित विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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