MP Cabinet News: मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, 10630 करोड़ की योजनाओं को मिली स्वीकृति

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश कैबिनेट ने सड़क, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। जानिए

Madhya Pradesh Cabinet: भोपाल में 25 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को नाबार्ड के निडा के माध्यम से 12 प्रमुख मार्गों के लिए 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी गई। इसमें भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, पूर्वी भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा, इंदौर-देपालपुर सहित अन्य मार्ग शामिल हैं। राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को दिया जाएगा। ऋण और ब्याज की भरपाई टोल तथा अन्य आय से होगी। परियोजनाओं में जरूरत के अनुसार राशि निकालने के लिए जस्ट इन टाइम व्यवस्था अपनाई जाएगी।

Seoni-Balaghat Road: 3,960 करोड़ रुपये की मंजूरी

सिवनी-बालाघाट के 91.64 किमी मार्ग को 4-लेन और पेव्ड शोल्डर के साथ विकसित करने के लिए 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये मंजूर किए गए। परियोजना हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनेगी। निर्माण लागत के 40 प्रतिशत और शेष राशि 15 वर्षों तक छमाही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट से दी जाएगी। यह मार्ग करीब 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा और कान्हा-पेंच पर्यटन, खनिज, वन उत्पाद तथा क्षेत्रीय व्यापार को लाभ पहुंचाएगा।

Social Welfare Schemes: 1,740 करोड़ रुपये

गरीब, कमजोर, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, नशा पीड़ितों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी 19 योजनाओं को 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इनमें पेंशन, परिवार सहायता, कन्या विवाह-निकाह, कृत्रिम अंग, प्रशिक्षण और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

Health University और Cyber Security को बढ़ावा

मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, उज्जैन में कुल 244 पदों-व्यक्तियों की स्वीकृति दी गई। इससे स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं राज्य साइबर सुरक्षा और एमपी-सीईआरटी के संचालन के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें नए तकनीकी पद और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षुओं की व्यवस्था भी शामिल है।

Land Policy और अन्य अहम फैसले

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण कृषि भूमि के लिए पुनर्वास अनुदान से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अन्य कार्यालयों के संचालन व विस्तार के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये मंजूर हुए। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी मिली। महिला टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट 2025 (ब्लाइंड) की मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और तीन प्रशिक्षकों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई।