MP Cabinet Decisions 2026: मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, भावांतर योजना और 27050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

Mohan Yadav Cabinet Meeting 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। जानें भावांतर योजना 2026, सोयाबीन किसानों के लिए भुगतान नियम, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिंचाई परियोजनाओं और शिक्षा-स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े बड़े फैसले।

Madhya Pradesh Cabinet News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में करीब 27,050 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में औद्योगिक विकास, किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक व्यवस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

Jabalpur-Indore Economic Corridor: औद्योगिक विकास को बढ़ावा

कैबिनेट ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी। इस सरकारी कंपनी को 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी मिलेगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और आईटी पार्क जैसी सुविधाओं का विकास करना है। कंपनी आर्थिक हब के भीतर बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा देगी। मुख्य सड़क और कॉरिडोर का निर्माण इसके कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं होगा।

Bhavantar Yojana 2026: सोयाबीन किसानों को राहत

कैबिनेट ने खरीफ 2026 के लिए भावांतर योजना लागू करने की मंजूरी दी। किसानों को 17 अक्टूबर 2026 तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। मंडियों में सोयाबीन बिक्री की अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक रहेगी। एमएसपी और बिक्री मूल्य के अंतर के नियमों के अनुसार पात्र किसानों को राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी से दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर मंडी बोर्ड को 1,500 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सिंचाई परियोजनाओं और विद्यार्थी परिवहन को मंजूरी

94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रति विद्यार्थी वार्षिक परिवहन दर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की गई है, जिसमें हर साल 5 प्रतिशत वृद्धि होगी। बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 3,076.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इनसे कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक योजनाओं पर खर्च

कैबिनेट ने न्यायिक योजनाओं के लिए 15,557.35 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 1,697.62 करोड़ रुपये और आयुष महाविद्यालयों व अस्पतालों की योजनाओं के लिए 3,535 करोड़ रुपये मंजूर किए। सरकारी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और खेल भवनों के निर्माण व विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग के लिए 71.81 करोड़ रुपये और चार नए जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के पदों के लिए भी मंजूरी दी गई।