मध्यप्रदेश में 13 नवंबर को लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी होगी। 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹1831 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर होगी।
भोपाल। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए नवंबर का महीना एक बार फिर खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। किस्त जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इन परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया जाएगा।
Ladli Behna Yojana: 13 नवंबर को जारी होगी 42वीं किस्त, 1.24 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर पहुंचेंगे। यहां आयोजित कार्यक्रम में वे सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के खातों में योजना की 42वीं किस्त की राशि अंतरित करेंगे। इस बार सरकार की ओर से 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे महिलाओं के आधार से जुड़े और डीबीटी सुविधा से सक्रिय बैंक खातों में भेजी जाएगी। यानी महिलाओं को पैसा प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे।
Ladli Behna Yojana: अब हर महीने मिल रहे हैं 1500 रुपये
मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जून 2023 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। शुरुआत में योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते थे। इसके बाद सरकार ने समय-समय पर इस सहायता राशि में बढ़ोतरी की। अक्टूबर 2023 में मासिक सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई। फिर नवंबर 2025 से इसमें 250 रुपये की और वृद्धि की गई। इसके बाद से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिल रहे हैं। फिलहाल यह राशि सीधे पात्र महिलाओं के आधार लिंक डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों में आर्थिक मदद करने के साथ परिवार में उनकी वित्तीय भागीदारी को बढ़ाना भी है।
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Ladli Behna Yojana Eligibility: किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं को दिया जाता है। योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु आवेदन वाले कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना में केवल विवाहित महिलाएं ही नहीं, बल्कि विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी पात्रता की शर्तें पूरी करने पर लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
Ladli Behna Yojana Installment: जून 2023 से अब तक 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। उस समय करीब सवा करोड़ महिलाओं के खातों में पहली किस्त भेजी गई थी। इसके बाद से हर महीने पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता दी जा रही है। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इन 41 किस्तों के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में कुल 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये पहुंचाए जा चुके हैं। अब नवंबर 2026 में 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इसके बाद जून 2023 से लेकर अब तक महिलाओं को दी गई कुल आर्थिक सहायता का आंकड़ा बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगा।
Ladli Behna Yojana: नियमित किस्त के अलावा भी महिलाओं को मिली विशेष आर्थिक सहायता
राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1,500 रुपये की नियमित सहायता के अलावा विशेष आर्थिक मदद भी दी गई है। योजना के तहत अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार अलग-अलग अवसरों पर पात्र महिलाओं को 250 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी गई। इस तरह नियमित मासिक किस्त के साथ विशेष अवसरों पर भी महिलाओं को अतिरिक्त राशि का लाभ मिला है।
MP Ladli Behna Yojana Budget: 2026-27 के लिए 23,882 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट
मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना को लगातार जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना पर सरकार के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना पर 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च किए गए थे। वहीं, 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये हो गया।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने योजना के लिए 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च किए। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक ही 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता महिलाओं को दी जा चुकी है। नवंबर की 42वीं किस्त जारी होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में वितरित कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी।
