स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के 9 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। CM मोहन यादव ने इसे जनभागीदारी और सफाई मित्रों की मेहनत का परिणाम बताया।
भोपाल/नई दिल्ली। मध्यप्रदेश ने एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में देश के सामने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के 9 शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जताते हुए इसे जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सफाई मित्रों और आम नागरिकों की सामूहिक मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच और व्यवहार में आए बदलाव ने मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में देश के लिए एक उदाहरण बना दिया है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मध्यप्रदेश के 9 नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रदेश की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की।
Swachh Survekshan 2025-26: मध्यप्रदेश के 9 शहरों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश को देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा 9 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस साल दिए गए कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार अकेले मध्यप्रदेश के हिस्से में आए हैं। यह प्रदेश में स्वच्छता के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों और बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम है।
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उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके पीछे प्रदेश के नवाचार, मजबूत इच्छाशक्ति और लोगों की भागीदारी की बड़ी भूमिका रही है। यह उपलब्धि केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग का योगदान शामिल है।
Swachh Bharat Mission: 12 साल में बदली देश में स्वच्छता की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान ने देश में स्वच्छता को लेकर नई चेतना पैदा की। पिछले 12 वर्षों में लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुकी है। मध्यप्रदेश ने भी इस दिशा में कई प्रयास किए हैं और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश के शहरों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार इसी निरंतर मेहनत का प्रमाण हैं।
सफाई मित्रों और जनभागीदारी ने बनाया इंदौर को स्वच्छता का मॉडल
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वच्छता अभियान की सफलता में सफाई मित्रों की भूमिका सबसे अहम है। सर्दी, गर्मी और बारिश जैसी हर परिस्थिति में वे लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके अथक परिश्रम के बिना स्वच्छता के इस अभियान को सफल बनाना संभव नहीं है।
उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि शहर ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के दम पर देश के सामने स्वच्छता का अनुकरणीय मॉडल पेश किया है। इंदौर की सफलता यह बताती है कि जब प्रशासन और आम नागरिक मिलकर काम करते हैं, तो शहर की तस्वीर बदली जा सकती है।
MP Clean Cities: स्वच्छ शहरों से बढ़ेंगे निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ शहर केवल बेहतर जीवनशैली तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। स्वच्छ वातावरण से नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और शहरों की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। स्वच्छता का सीधा संबंध शहरों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति से है। बेहतर साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से शहरों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव मिलता है।
सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन समेत शहरों में होंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन सहित प्रदेश के सभी प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने नगरीय निकायों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण व्यवस्था, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कम्पोस्ट निर्माण जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए भी स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के शहरों में सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों।
MP Cleanliness: हर वार्ड में सफाई और कचरा पृथक्करण पर CM मोहन यादव का जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से स्वच्छता को लेकर अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में नियमित सफाई होनी चाहिए और घर-घर से कचरा संग्रहण के साथ उसे अलग-अलग करने की व्यवस्था भी प्रभावी तरीके से लागू की जाए। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों के नियमित रखरखाव, जल स्रोतों और नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा सफाई मित्रों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प मध्यप्रदेश के हर शहर को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के मामले में आदर्श बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में स्वच्छ और स्वस्थ शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने पुरस्कार जीतने वाले सभी नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान प्रदेश को आगे भी बेहतर काम करने और स्वच्छता के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करने की प्रेरणा देगा।
Swachh Survekshan Awards: मध्यप्रदेश के इन 9 शहरों को मिला सम्मान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के 9 शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। इनमें बड़े शहरों से लेकर छोटे नगरीय निकायों तक का नाम शामिल है।
शहरों को मिली उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
| शहर | पुरस्कार और श्रेणी |
| इंदौर | स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर |
| देपालपुर | स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी |
| जबलपुर | 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-2 |
| उज्जैन | 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-1 |
| देवास | 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-1 |
| सागर | 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-3 |
| बुधनी | 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-3 |
| रीवा | स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर रैंक-1 |
| ग्वालियर | स्वच्छ सिटी अवार्ड |
इन सभी 9 नगरीय निकायों को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरस्कार प्रदान किए। इस उपलब्धि के साथ मध्यप्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि स्वच्छता के क्षेत्र में जनभागीदारी, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और लगातार किए जाने वाले प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं।
