सीएम मोहन यादव ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि 2031 तक जारी रखने, 5 हजार करोड़ का कोष और गारंटी शुल्क घटाने के फैसले का स्वागत किया।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूक्ष्म और छोटे उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार के फैसलों की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने और 5 हजार करोड़ रुपये का कोष मंजूर करने के निर्णय को उद्योगों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। खासतौर पर उन सूक्ष्म इकाइयों को राहत मिलेगी, जिन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए ऋण की जरूरत होती है, लेकिन पर्याप्त गारंटी नहीं होने के कारण वित्तीय सहायता हासिल करने में मुश्किल आती है।
MSME और सूक्ष्म उद्योगों को मिलेगा ऋण गारंटी योजना का लाभ
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इसे छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए राहत देने वाला निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि 5 हजार करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी मिलने से भी छोटे उद्योगों की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। इससे सूक्ष्म इकाइयों को अपने कारोबार का विस्तार करने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगले पांच साल में मिलेगा ऋण
मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार के इन फैसलों से अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 126 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच आसान हो सकेगी। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को समय पर वित्तीय सहायता मिलना उनकी तरक्की के लिए जरूरी है। ऋण गारंटी व्यवस्था को आगे जारी रखने से उद्यमियों का भरोसा बढ़ेगा और वे अपने व्यवसाय को आगे ले जाने की दिशा में बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।
वार्षिक गारंटी शुल्क घटने से छोटे उद्यमियों को राहत
सीएम डॉ. मोहन यादव ने वार्षिक गारंटी शुल्क को एक प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने के फैसले को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि शुल्क में इस कटौती से छोटे उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्योग हितैषी फैसलों के लिए आभार जताते हुए कहा कि ऋण गारंटी निधि की अवधि बढ़ाने, 5 हजार करोड़ रुपये का कोष मंजूर करने और गारंटी शुल्क कम करने जैसे निर्णय छोटे उद्योगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
