MP में किसानों, जंगलों और शहरों को क्या मिला? CM मोहन यादव की कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले

एमपी कैबिनेट ने 23,300 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 17,240 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। 6 जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को 4,103 करोड़ मिले। शहरी विकास और स्वास्थ्य को भी बजट मिला।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 नवंबर को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 23,300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें वन और वन्यजीव संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, शहरी विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र और लोकायुक्त संगठन के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

वनों और वन्यजीवों के संरक्षण पर 17,240 करोड़ खर्च होंगे

कैबिनेट ने वन विभाग की 9 योजनाओं को जारी रखने के लिए 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक खर्च की जाएगी। इसका इस्तेमाल जंगलों के संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा, टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में होगा।

इसमें सबसे ज्यादा 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये वन वृत्तों और कार्यकारी योजनाओं के संचालन पर खर्च होंगे। वहीं क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 1,994 करोड़ 30 लाख और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए 1,623 करोड़ 79 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उज्जैन और जबलपुर में नए जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

छह जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को मिले 4,103 करोड़

किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन की परियोजनाओं के लिए 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

पन्ना की मझगांव परियोजना से 13,060 हेक्टेयर और विदिशा की टेम परियोजना से 12,814 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। सीतापुर-हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना से 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने की योजना है। उज्जैन की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना से शिप्रा नदी में सालभर पानी का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी।

शहरों में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई और सामुदायिक भवनों जैसे कामों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को दो साल आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए 700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

स्वास्थ्य और लोकायुक्त संगठन को भी बजट

स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 610 करोड़ 51 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं लोकायुक्त संगठन के संचालन के लिए 573 करोड़ 85 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसके अलावा जबलपुर के राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में सहायक अनुसंधान अधिकारी का एक पद और सालाना 83 लाख 18 हजार रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी गई है।

इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने वन संरक्षण, खेती, शहरी सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।