
भोपाल/नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक, नवाचार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सरकार की कोशिश है कि खेती की लागत कम हो, उत्पादन और उत्पादकता बढ़े और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। इसके लिए प्राकृतिक और जैविक खेती से लेकर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने तक कई स्तरों पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की ओर से आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साथ इसे रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए खेती में नई तकनीकों, नवाचार और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती की लागत कम करके किसानों को अधिक लाभ दिलाना भी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ फसल विविधीकरण पर भी ध्यान दे रही है। किसानों को परंपरागत फसलों के साथ ऐसी कृषि गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिनसे उनकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और इससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बना रही है। इसके तहत निवेशकों को अलग-अलग विभागों की जरूरी अनुमतियां एक ही व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार की मंशा है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निजी निवेश आए। इससे न केवल कृषि आधारित उद्योगों को विस्तार मिलेगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि को केवल खेती तक सीमित रखने के बजाय उससे जुड़े व्यवसायों और उद्योगों को भी मजबूत करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित क्षेत्र के दायरे में लाया जाए, ताकि किसानों को समय पर पानी मिल सके। उन्होंने कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था से फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को मौसम तथा पानी की अनिश्चितता से निपटने में मदद मिलेगी। इसका सीधा फायदा किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। खेती को पारंपरिक व्यवसाय से आगे ले जाकर आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने की दिशा में पहल की जा रही है। इसके लिए किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें फसल विविधीकरण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी। फसल प्रबंधन और नई तकनीकों की जानकारी मिलने से खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार करना है। आधुनिक कृषि तकनीक, निवेश, नवाचार और किसान-केंद्रित योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाकर मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
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