MP में नकल माफिया पर बड़ा एक्शन! मोहन यादव सरकार ने बनाई 4 विशेष अदालतें, जानिए कहां होगी सुनवाई

MP Paper Leak: मध्य प्रदेश में पेपर लीक और नकल के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं। जानिए तीन महीने में ट्रायल पूरा करने के लक्ष्य और जिलों की पूरी लिस्ट।

मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक तथा नकल के मामलों को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। परीक्षा में दिन-रात मेहनत करने वाले युवाओं के लिए राहत की खबर है कि ऐसे मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा किया जाए।

MP में पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन

राज्य शासन के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की पहल से चार महानगरों में विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इसे पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम बताया है। हालांकि, तीन महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य है, इसे हर मामले में फैसला आने की गारंटी नहीं समझना चाहिए।

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भोपाल से जबलपुर तक, किन जिलों के मामले कहां सुने जाएंगे?

नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग अदालतों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी गई है।

• भोपाल कोर्ट: भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा।
• इंदौर कोर्ट: इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन और देवास सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र।
• ग्वालियर कोर्ट: ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर और टीकमगढ़।
• जबलपुर कोर्ट: जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल और महाकौशल-बुंदेलखंड के अन्य निर्धारित जिले।

इस क्षेत्रीय व्यवस्था से परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों की सुनवाई निर्धारित अदालतों में की जा सकेगी।

विशेष अभियोजक और SIT संभालेंगे जांच की जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतों में पैरवी के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है। इनका काम साक्ष्य प्रभावी ढंग से पेश करना, गवाहों के प्रबंधन पर ध्यान देना और न्यायालय में मामलों की पैरवी करना होगा।

इसके अलावा संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) गठित किए गए हैं। इन कदमों का उद्देश्य पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों की जांच तथा कानूनी कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है।

इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच कितनी मजबूत होती है और अदालतों में मामलों का निपटारा कितनी तेजी से हो पाता है। इससे परीक्षा प्रणाली में युवाओं का भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

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