इस लेडी कलेक्टर ने निकाला नेताओं की मुसबीत वाला नियम, विधायकों को होना पड़ेगा अलर्ट, चाय-नास्ता करना नहीं आसान

इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अजमेर जिला कलेक्टर डॉ भारती दीक्षित ने चुनाव के 4 महीने पहले ही निर्धारित प्रोडक्ट कीमत जारी कर दी है। इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता है। 

Arvind Raghuwanshi | Published : Jul 15, 2023 8:07 AM IST / Updated: Jul 15 2023, 03:02 PM IST

अजमेर. राजस्थान में विधानसभा चुनावों में करीब 4 महीने का समय ही शेष बचा है। राजस्थान में अभी से ही विधायक बनने के लिए प्रत्याशियों की होड़ मची हुई है। प्रत्याशियों ने अपने वोटर्स को साधने के लिए अभी से ही भागदौड़ शुरू कर दी है। कोई सभा करके तो कोई घर घर जाकर खुद की दावेदारी जता रहा है। लेकिन इसी बीच प्रत्याशियों को यह ध्यान रखना होगा कि यदि वह किसी वोटर को लुभाने के लिए ज्यादा खर्चा करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट की कीमतों से ज्यादा खर्चा कर देते हैं तो उन पर जुर्माने की भी कार्रवाई हो सकती है।

अजमेर जिला कलेक्टर डॉ भारती दीक्षित ने बढ़ाए रेट

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राजस्थान में अजमेर जिला कलेक्टर डॉ भारती दीक्षित ने चुनाव के 4 महीने पहले ही निर्धारित प्रोडक्ट कीमत जारी कर दी है। इसके मुताबिक चाय के लिए ₹6, कॉफी के ₹9, समोसे के ₹10, जलेबी ₹190 प्रति किलो, खाने का पैकेट ₹60, 15 लीटर पानी का कैन ₹15, मिनरल वाटर की 200ml की पानी की बोतल ₹5, वही प्लेट ₹15 और एक किलो नमकीन ₹160 प्रति किलो रहेगी। वहीं 5 सीटर गाड़ियों का किराया ड्राइवर के साथ 1800 रुपए,7 सीटर का ₹2200 और मिनी बस का 5100 रुपए , बड़ी बस का ₹9000 और ऑटो रिक्शा का ₹800 और इसके अतिरिक्त ड्राइवर का चार्ज ₹500 या फिर ₹5000 महीना निर्धारित किया गया है।

बिल में ज्यादा रेट हुआ तो उसकी खैर नहीं

इसके अतिरिक्त प्लास्टिक की कुर्सी का किराया ₹6, डनलप चेयर का ₹18, एलुमिनियम की पाइप ₹4, स्टील पाइप ₹15 ,शामियाना 150 रुपए,स्टेज के ₹2400 सहित अन्य आइटम्स के रेट निर्धारित कर दिए हैं। यदि कोई प्रत्याशी इसके अतिरिक्त बिल में ज्यादा रेट दिखाता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। दरअसल चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों से प्रचार-प्रसार में होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगता है यदि उसमें कोई गलत जानकारी प्रदर्शित करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग यहां तो जुर्माने की राशि लगा देता है या फिर उसे आगामी चुनाव के लिए ब्लैक लिस्टेड कर देता है।

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