राजस्थान में वकीलों का सरकार को अल्टीमेटम: नहीं होगा कोई भी न्यायिक काम...कोर्ट में तैनात पुलिस

जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की हत्या के बाद राजस्थान के सभी वकीलो का गुस्सा नहीं थम रहा है। वह अपनी मांगों को लेकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पिछले तीन से हड़तल पर हैं। इस दौरान कोर्ट में कोई भी काम नहीं किया। यानि न्यायिक कार्य फिलहाल बंद हैं।

Arvind Raghuwanshi | Published : Feb 23, 2023 6:44 AM IST / Updated: Feb 23 2023, 12:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान के वकील गुस्से में हैं। शहरों में कामकाज ठप्प हो गया है। आज से आगामी आदेशों तक हड़ताल कॉल कर ली गई है। यानि जयपुर, जोधपुर समेत लगभग सभी शहरों में केसेज में तारीखें मिलेंगी। जिनके केस आज कोर्ट्स मे लग रहे हैं उनके केसेज में आगे की तारीखें देने की तैयारी कर ली गई है। जयपुर , जोधपुर समेत कई शहरों में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी के चलते पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। वकीलों की एक ही मांग है और वह है सुरक्षा....। आज अलग अलग शहरों में होने वाली बैठकों में आगे की रणनीति प्लान की जानी है।

इस कारण गुस्से में हैं प्रदेश के वकील....

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दरअसल राजस्थान में हाईकोर्ट, सैशन कोर्ट्स और अन्य छोटी कोर्ट के वकील हड़ताल पर हैं आज से। मुद्दा है पिछले सप्ताह जोधपुर के वकील जुगराज चैहान की जघन्य हत्या का। बीच सड़क जुगराज को अनिल और मुकेश नाम के दो भाईयों ने चाकू से गोद दिया था। सिर में पत्थर मारकर खोपड़ी तोड़ दी थी। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो उनका कहना था कि खाने को घर में कुछ है नहीं, गिरफ्तार हो जाएंगे तो जेल में तो कुछ खाने को जरूर मिलेगा। पूरा विवाद सात सौ गज के एक भूखंड को लेकर था।

वकीलों ने कहा -जब तक मांग पूरी नहीं, तब तक काम नहीं शुरू नहीं

इस घटना के बाद से वकीलों ने फिर से वकील प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर दी है। उनका कहना है कि हर कोई वकीलों पर हाथ अजमा रहा हैं। वकील इंसान नहीं हैं क्या....। ऐसा करना गलत है। हम कई सालों से वकीलों की सुरक्षा की मांग के लिए कानून मांग रहे हैं सरकार से। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब बड़ा आंदोलन होगा। उधर जोधपुर में चार पांच दिन से काम ठप्प है। जोधपुर के वकीलों का कहना है कि अभी जुगराज का नंबर आया कल किसी और का आ सकता है। वकीलों के प्रोटेक्शन की मांग है। साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ का मुआवजा देना होगा सरकार को, अब यह आंदोलन और बड़ा करने की तैयारी है। उधर चार पांच दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के किसी भी प्रतिनिधी ने वकीलों से संवाद नहीं किया है।

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