इस बार दिवाली पर घर नहीं जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, चुनावी दौर में छुट्टियां कैंसिल
राजस्थान में चुनाव के कारण इस बार दिवाली पर प्रशासनिक सेवा से जुड़े लाखों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना कर पड़ सकता है।
जयपुर। राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों पार्टियों लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। इसके अलावा छोटे दल भी अपने-अपने क्षेत्र में विधानसभा प्रत्याशी उतार रहे हैं। चुनाव का माहौल बनने लगा है और इस बीच में अब कई जिलों में जिला कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं खास तौर पर पुलिस विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए कार्मिकों के लिए जारी किया गया था।
दिवाली में घर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी
राजस्थान के अलवर, जयपुर समेत कुछ शहरों में दिवाली से पहले अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। अलवर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रशासनिक और पुलिस से जुड़े हुए कार्मिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यानी उन्हें अगले महीने 9 नवंबर से पहले एक या दो छुट्टियां ही मिल सकती हैं। इसके बाद चुनाव तक किसी भी तरह का कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। दिवाली पर भी उन लोगों को उनके घर नहीं जाने दिया जाएगा। अवकाश बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। इसी तरह के आदेश धीरे-धीरे अन्य शहरों में भी लागू होते जा रहे हैं।
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25 नवंबर को होने हैं चुनाव
राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। 25 नवंबर से करीब 7 से 8 दिन पहले दिवाली के पांच दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाएंगे। इन त्योहारों पर अवकाश देय नहीं होगा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यह चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर पिछले कुछ दिनों में ही राजस्थान में करीब ₹250 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, नशा, सोना चांदी और अन्य अवैध सामान बरामद किया है।
पिछली बार चुनाव में 100 करोड़ रुपये बरामद हुए थे
सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से लेकर चुनाव वाले दिन तक करीब 100 करोड़ रुपए के अवैध सामान बरामद हुए थे, जबकि अभी चुनाव का महीना शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही ढाई सौ करोड़ रुपए तक के अवैध सामान बरामद हो चुके हैं। इस बार राजस्थान में चुनाव से पहले 1000 करोड़ रुपए तक के अवैध सामान की बरामदगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
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