राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी योजना में सरकार ने कर दी कटौती, RGHS के अफसर ने बताई हैरान करने वाली वजह

Published : Jan 21, 2023, 05:35 PM IST
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सार

पूरे देश में सबसे नामी है राजस्थान सरकार की यह आरजीएचएस योजना। जिसमें मिलती है फ्री में दवाएं, लेकिन अब सरकार ने इसमें कर दी है कटौती। इसके चलते 11 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। कटौती की वजह हैरान करने वाली।

जयपुर (jaipur). राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना जिसमें सरकार दवाओं का मुफ्त वितरण करती है, इस योजना ने पूरे देश में नाम कमाया है। लेकिन अचानक सरकार ने इस योजना में कटौती करने की तैयारी कर ली है। इस योजना में कटौती करने से सीधे तौर पर 11 लाख 50 हजार से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और उनके पीछे उनका परिवार प्रभावित होगा।

मुफ्त दवा योजना के तहत चल रही RGHS स्कीम

दरअसल मुफ्त दवा योजना के तहत ही सरकार ने आरजीएचएस योजना चलाई है। RGHS कार्ड के जरिए सरकारी कर्मचारी और पेंशनर मुफ्त दवाई लेते हैं। इस कार्ड के बदले हर साल कुछ रुपए जमा कराने होते हैं। लेकिन अब सरकार ने आरजीएचएस कार्ड के धारकों के लिए कई दवाएं बंद कर दी है। 30 तरह की अलग-अलग दवाओं को बंद करने से आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।

इने बीमारी की दवाओं के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब

यह 30 दवाइयां बेहद महत्वपूर्ण है और हर दूसरे व्यक्ति के लिए काम आती है। इन दवाओं में बीपी, हॉट, हड्डी, की दवाएं शामिल है। साथ ही कफ सिरप, ईसबगोल, टूथपेस्ट, डैंड्रफ सॉल्यूशन , स्लीपिंग पिल्स, विटामिन के टेबलेट और मल्टीविटामिन के टेबलेट शामिल है । साथ ही हिमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाई भी सरकार ने अब बदं कर दी हैं ।

RGHS अधिकारी ने कटौती की बताई ये वजह

इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरजीएचएस योजना की अधिकारी शिप्रा विक्रम का कहना है कि गलती से यह दवाएं आरजीएचएस में जुड़ गई थी। इसलिए सरकार ने इन्हें वापस हटाया है। उधर राजस्थान पेंशनर मंच के प्रदेश पदाधिकारी विष्णु शर्मा का कहना है कि जिन दवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वही दवाई बंद कर दी गई है। यह अधिकारी खुद ही सरकार का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं ।

उधर कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि अगले महीने 8 फरवरी को सरकार जो बजट जारी करेगी , संभवतः इस बजट में इन दवाओं को फिर से आरजीएचएस में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन दवाओं के अचानक बंद होने से 11 लाख से ज्यादा लाभार्थी प्रभावित हुए हैं।

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