खुशखबरी: राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी इन कर्मचारियों की सैलरी, जानिए किसकी?

rajasthan anganwadi workers salary increase : राजस्थान सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय मंगलवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में लिया गया।

rajasthan anganwadi workers salary increase : राजस्थान सरकार ने महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह निर्णय मंगलवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। इस फैसले से राज्य की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

डिप्टी CM दीया कुमारी ने अधिकारियों को दिए क्या निर्देश?

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला और बच्चों से जुड़ी सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए।

आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस राशि से 3,688 भवनों की मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को सुधारने की दिशा में अहम साबित होगा।

क्या है राजस्थान की अमृत आहार योजना’

‘अमृत आहार योजना’ के तहत कुपोषित बच्चों (सैम) को सप्ताह में पांच दिन तक मिलने वाले दूध की मात्रा में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही ‘न्यूट्रि-किट योजना’ को और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ क्या है?

दीया कुमारी ने राज्य की ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ में देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने पोषण ट्रैकर, हाई-प्रोफाइल आंगनबाड़ी केंद्र, सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाओं की समयबद्ध प्रगति पर जोर दिया।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर बड़ा फैसला

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, साफ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील की ताकि सरकारी प्रयास केवल फाइलों तक सीमित न रह जाएं।