राजस्थान में चला ट्रांसफर एक्सप्रेस: 91 आईपीएस और 12 आईएएस के तबादले, कई जिलों के एसपी बदले

राजस्थान में 91 आईपीएस व 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। जयपुर, जोधपुर समेत प्रमुख जिलों में नए एसपी नियुक्त किए गए। चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी है।

Rajasthan administrative reshuffle: राजस्थान में तबादला एक्सप्रेस ने नौकरशाही में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार देर रात 91 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इससे पहले जून में भी सरकार ने 62 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे। अब पुलिस महकमे में हुए इस बड़े बदलाव से कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) बदल दिए गए हैं। इस बार राज्य के प्रमुख जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है।

प्रमुख जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए

राजस्थान कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार,  राज्य की राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर सहित कई प्रमुख जिलों के कप्तानों को हटाते हुए वहां नए पुलिस कप्तानों को तैनात कर दिया गया है। तबादलों की सूची में राज्य क्राइम ब्रांच, ATS, ACB और STF जैसी स्पेशल यूनिट्स में तैनात कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी हैं। इन स्पेशल यूनिट्स में कई प्रमुख सीनियर अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है। विशेष रूप से जयपुर शहर और ग्रामीण पुलिस की कमान अब नए अफसरों को सौंपी गई है, जिससे राजधानी में कानून-व्यवस्था के संचालन में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, कुछ अफसरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन और अहम पदस्थापन भी दी गई है।

12 आईएएस अफसरों को भी नई जिम्मेदारी

तबादलों की लिस्ट में केवल पुलिस अधिकारियों के नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के भी नाम है। राज्य के 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन 12 अफसरों में से कई को जिला कलेक्टर से हटाकर सचिवालय और अन्य प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रशासनिक और पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ा रही है। चुनावी अधिसूचना जारी होने के पहले इन अफसरों को इधर-उधर किया गया है। भजनलाल सरकार के इन तबादलों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अफसरों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जनता की निगाह अब नए अफसरों के कामकाज पर टिकी रहेगी।