अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया तो ₹1500 अटक जाएंगे, अभी सुधारें गलती

Kisan Samman Nidhi status check: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर! मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जून में आने की उम्मीद। ₹1500 की राशि सीधे खाते में। जानिए कैसे चेक करें स्टेटस।

Rajasthan Kisan Samman Nidhi scheme: राजस्थान की धरती पर एक बार फिर किसानों की उम्मीदें पंख फैलाने को तैयार हैं। राज्य सरकार की बहुचर्चित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तीन किस्तों के सफल वितरण के बाद अब चौथी किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतज़ार है, और यह इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है।

जून में आ सकती है चौथी किस्त, किसानों में उत्साह

राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जून 2025 के मध्य तक चौथी किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 जून तक ₹1500 की सहायता राशि किसानों के खातों में आ सकती है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी पात्रता निम्नलिखित है:

1. वे राजस्थान राज्य के निवासी हों।
2. पहले से इस योजना में पंजीकृत हों।
3. तीसरी किस्त का लाभ प्राप्त कर चुके हों।
4. जिनकी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) और ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।

क्या है योजना की खास बातें?

1. हर पात्र किसान को ₹1500 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
2. यह वित्तीय सहायता चार किस्तों में साल भर में दी जाती है (₹6000 सालाना)।
3. राज्य के सभी जिलों में एक साथ भुगतान की प्रक्रिया चलाई जाएगी।
4. लाभार्थियों की अपडेटेड लिस्ट और स्टेटस वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।

ऐसे करें स्टेटस चेक

• चौथी किस्त का स्टेटस जानने के लिए किसानों को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:
• आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (राजस्थान सरकार की किसान योजना वेबसाइट)।
• “किस्त स्टेटस” या “Beneficiary Status” लिंक पर क्लिक करें।
• पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
• OTP या कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
• आपकी किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल देना है, ताकि वे खेती में निवेश कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना केंद्र की पीएम किसान योजना की तर्ज पर शुरू की गई है, लेकिन इसमें अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार देती है।

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