
जयपुर, राजस्थान में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है।उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जानकारी दी कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य में 5000 करोड़ रुपये की लागत से 21 नई नेशनल हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत नागौर-नेत्रा मार्ग का चौड़ीकरण, रायपुर-जस्साखेड़ा सड़क, गंगापुर सिटी और करौली बाईपास सहित कई महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 13 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
प्रावधान उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष सड़क विकास के लिए 17,384 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राज्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, वृहद जिला सड़कें (एमडीआर) और स्टेट हाईवे का विस्तार किया जाएगा, जिससे प्रदेश के हर कोने तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।
राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 12,620 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, पुलों और ओवरब्रिज (आरओबी/आरयूबी) का निर्माण किया, जो अब तक का सबसे अधिक खर्च किया गया बजट है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, जिससे प्रदेश में आवागमन सुविधाजनक और सुरक्षित हो सके।
खर्च केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) से राजस्थान में 1300 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की सक्रिय मॉनिटरिंग और प्रयासों के कारण यह संभव हुआ है।
राजस्थान सरकार की यह योजनाएं प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, पर्यटन उद्योग को सशक्त करने और आमजन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सड़क निर्माण के इन नए प्रोजेक्ट्स से प्रदेश में आवागमन तेज और सुगम होगा, जिससे नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा।
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