राजस्थान सरकार ने 2025 में IFS और IPS अधिकारियों के प्रमोशन का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 30 IFS और 50 से ज्यादा IPS अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। प्रमोशन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जानें पूरी जानकारी।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने नए साल में IFS (भारतीय वन सेवा) और IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों को प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। इस प्रमोशन से करीब 30 IFS और 50 से ज्यादा IPS अधिकारियों को उनके पदों में पदोन्नति मिलेगी। यह फैसला कार्मिक विभाग द्वारा किए गए कड़े और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया है और सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
राजस्थान सरकार के अधिकारियों के अनुसार यह प्रमोशन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और अधिकारी अपने प्रमोटेड पदों पर कार्य करेंगे। प्रमोशन की प्रक्रिया में करीब 30 IFS अधिकारियों के प्रमोशन पर फैसला हुआ है। 2009 बैच के 5 IFS अधिकारियों को वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इसमें हरिणी वी, शशि शंकर, बालाजी करी जैसे अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण प्रोफार्मा प्रमोशन मिलेगा। साथ ही, 7 IFS अधिकारियों का वन संरक्षक वेतन श्रंखला में प्रमोशन प्रस्तावित है, जिनमें सुगना राम जाट, आशुतोष राणा और मोनाली सेन जैसे अधिकारी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त 2012 और 2016 बैच के भी IFS अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। 12 IFS अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक से चयनित वेतन श्रंखला में प्रमोट किया जाएगा, और 2016 बैच के 6 IFS अधिकारियों को वरिष्ठ वेतन श्रंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रंखला में प्रमोशन दिया जाएगा।
IPS अधिकारियों के लिए भी नए साल में प्रमोशन की खुशखबरी है। 2000 बैच के 3 आईपीएस अधिकारियों को आईजी से एडीजी बनाने का प्रस्ताव है। इनमें उमेशचंद्र दत्ता, नवज्योति गोगोई और लता मनोज कुमार शामिल हैं। इसके अलावा, 2007 बैच के 7 IPS अधिकारियों को उप महानिरीक्षक से महा निरीक्षक बनने का अवसर मिलेगा। 2011 बैच के 11 IPS अधिकारियों का प्रमोशन उप महानिरीक्षक से वरिष्ठ उप महानिरीक्षक वेतन श्रंखला में होगा। 2012 बैच के 13 और 2016 बैच के 5 IPS अधिकारियों को भी उनके कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा। 2021 बैच के कुछ आईपीएस अधिकारियों को कनिष्ठ से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में प्रमोशन दिया जाएगा।
इस प्रमोशन से अधिकारियों को उनके कठिन और ईमानदार कार्यों की सराहना होगी और साथ ही वे अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार की इस पहल से अधिकारियों में नयापन और जोश का संचार होगा, जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
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