सरकार ने खातों में ट्रांसफर किए 160 करोड़ रुपए, फिर भी खुश क्यों नहीं हैं किसान

Published : Jan 17, 2025, 03:03 PM IST
Success story of a farmer

सार

राजस्थान में रबी फसल के नुकसान के लिए किसानों के खातों में 160 करोड़ रुपये की बीमा राशि ट्रांसफर की गई है। हालांकि, कई किसानों का कहना है कि यह मुआवजा पर्याप्त नहीं है। किसान सभा के अनुसार, कुल नुकसान 450 करोड़ रुपये का हुआ है।

जयपुर. राजस्थान में किसानों को रबी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने लगा है। सरकार ने 2023-24 के बीमा क्लेम के तहत 160 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। पिछले साल रबी की फसल को पाळे और कम बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। इस बीमा राशि का वितरण फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) के आधार पर किया गया है।

इस विधायक की अपली पर जमा हुए करोड़ों रुपए

चूरू विधायक ने रखी थी मांग चूरू विधायक हरलाल सहारण ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द बीमा राशि दिलाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने इसे प्राथमिकता देते हुए बीमा क्लेम को स्वीकृत कर बीमा कंपनी को भुगतान कर दिया। हालांकि, कई किसान इस राशि से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि फसल नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि अपर्याप्त है।

किसानों को 450 करोड़ का हुआ नुकसान

 किसान सभा संयुक्त निदेशक कृषि, डॉ. जगदेव सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों ने 7.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों का बीमा करवाया था। कुल 6.79 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार ने बीमा कंपनी को पूरी अनुदान राशि का भुगतान कर दिया है। वहीं, किसान सभा का कहना है कि रबी सीजन में किसानों को लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सभा के पदाधिकारियों का मानना है कि बीमा क्लेम का सही आकलन क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट देखने के बाद ही किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नहीं मिली पूरी राशि

किसानों की समस्याएं बरकरार किसान संगठनों का कहना है कि चने और गेहूं की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, खासतौर पर बारानी क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले किसानों में से कई को पूरी राशि नहीं मिल पाई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि बीमा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए, ताकि सभी प्रभावित किसानों को उनका हक मिल सके।

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