राजस्थान में 15 प्रतिशत बढ़ाई Water Tax की राशि, अगले माह से आएगा बढ़ा हुआ बिल

राजस्थान सरकार ने जलकर की राशि में 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। क्योंकि हाल ही सरकार ने बिजली बिल में फ्यूल चार्जेस में बढ़ोतरी की थी। ऐसे में अब जनता पर दोहरी मार पड़ेगी।

subodh kumar | Published : Jul 22, 2024 9:36 AM IST

जयपुर. राजस्थान में जलकर की राशि में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में जो लोग अब तक 100 रुपए महीना नल कनेक्शन का बिल भरते थे, उन्हें सीधे 115 रुपए भरना पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार बढ़ी हुई राशि का बिल अगले महीने से ही जारी करने की तैयारी में है।

मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा

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राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का कहना है कि पानी को निजी हाथों में देने का विचार चल रहा था, लेकिन इसे रोक दिया गया है। अब पानी की सप्लाई को 40 साल पहले बने हुए राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को देने की तैयारी कर ली गई है। यह लोग अपने हिसाब से बिल डिजाइन करेंगे और यह पूरा ध्यान रखा जाएगा की पानी बेवजह है बेकार न हो। आम उपभोक्ताओं के लिए नल बिल में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। जबकि फैक्ट्री और उद्योग धंधों में जहां बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसके लिए अलग स्लैब बनाने की तैयारी की जा रही है। यह सारी प्रक्रिया जुलाई के महीने से शुरू कर दी गई है। ताकि अगस्त से नए बिल जारी किए जा सके।

यह काम किया तो लगेगा 5 गुना जुर्माना

बताया जा रहा है कार्पोरेशन के तहत ही राजस्थान की सभी जल परियोजनाएं भी आएगी। जलदाय विभाग के इंजीनियर और अन्य कर्मचारी भी उनके अंडर ही काम करेंगे। सरकार का उन पर सीधा नियंत्रण नहीं होगा। कॉर्पोरेशन अपने हिसाब से पानी के बिल बड़ा और घटा सकता है। किन इलाकों में पानी की कितनी सप्लाई की जानी है यह भी वही तय करेंगे। फिलहाल राजस्थान में एक करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड जल उपभोक्ता है। यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पानी चोरी रोकना और पानी की बर्बादी रोकने के लिए 5 गुना तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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नहीं बढ़ाया 10 प्रतिशत पैसा

सरकार ने यह स्कीम साल 2018 में भी लागू करने की कोशिश की थी। उस समय पानी बिल 10% की दर से बढ़ाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन विरोध को देखते हुए सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सरकार ने गुपचुप तरीके से 15 प्रतिशत दर बढ़ाकर लागू कर दिया है।

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