PM के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे अशोक गहलोत, लेकिन ट्वीट करके मोदी से कर डाली 5 डिमांड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन पीएम की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण कार्यक्रम से हटा दिया गया है। सीएम गहलोत ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है।

जयपुर. राजस्थान आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे से ठीक पहले आज सवेरे सीएम अशोक गहलोत का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है। पीएम मोदी पर सीएम गहलोत ने बड़े आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद अब राजनीतिक माहौल कुछ गर्म होता जा रहा है। दरअसल आज होने वाले कार्यक्रम में सीएम गहलोत को भी बुलाया गया था। लेकिन कार्यक्रम शुरु होने से कुछ घंटों पहले उनका संबोधन काट दिया गया। इसी बात को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।

जानिए सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा....

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।

आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1.476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं।

गहलोत ने ट्वीट के के जरिए पीएम से की डिमांड

मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे।

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को.ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं। हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले।

4. एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत की फंडिंग दें।

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानि ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें।