
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी की समस्याएं ध्यान से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर शिकायत का निस्तारण तय समय के भीतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा सरकार का प्रमुख कर्तव्य है और सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हर उचित समस्या के समाधान के लिए सरकार संकल्पित है।
‘जनता दर्शन’ में बरेली की रहने वाली दीप्ति भी अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि वे किराए के मकान में रहती हैं और ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की परवरिश में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनते ही बरेली के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि महिला की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखकर दीप्ति भावुक हो गईं। जाते समय उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया।
कार्यक्रम में कुछ लोग आवास की मांग लेकर भी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र सौंपे। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को घर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों की जांच कर पात्र लोगों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। लोगों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
कुछ लोगों ने अपने परिजनों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज का एस्टिमेट बनाकर तुरंत शासन को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि परिजन इलाज की चिंता न करें, सरकार उनकी मदद करेगी। इसके अलावा, कुछ अभिभावकों ने आर्थिक समस्याओं के कारण बच्चों की पढ़ाई रुकने की आशंका जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके। बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल प्रबंधन से बात कर उचित व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री के सामने कुछ मामलों में अवैध कब्जे और पुलिस से जुड़ी शिकायतें भी आईं। उन्होंने इन मामलों में लापरवाही पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन मिलकर पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करें और उन्हें संतुष्ट करें।
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