मेरठ की पहली महिला DM… अब GST विभाग की ‘बॉस’! कौन हैं कामिनी रतन चौहान?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी कामिनी रतन चौहान को कर एवं जीएसटी विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। मेरठ की पहली महिला डीएम रह चुकीं कामिनी, 1997 बैच की अधिकारी हैं। उनके पति दिवंगत IPS दीपक रतन से उनकी लव मैरिज हुई थी। जानें पूरी कहानी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी कामिनी रतन चौहान को कर एवं GST विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उस समय की गई है, जब लंबे समय से राज्य कर विभाग में मुख्य सचिव एम. देवराज और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में सरकार का यह कदम व्यवस्था को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

कौन हैं IAS कामिनी रतन चौहान

कामिनी रतन चौहान 1997 बैच की तेजतर्रार IAS अधिकारी हैं। वह मेरठ की पहली महिला जिलाधिकारी बनने का गौरव हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों से वह केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थीं और वापसी के तुरंत बाद योगी सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी है।

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पति भी थे यूपी कैडर के IPS अधिकारी

कामिनी रतन चौहान के पति दीपक रतन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी थे। वे भोपाल के रहने वाले थे और यूपी कैडर से जुड़े रहे। उन्होंने अलीगढ़ रेंज में IG के पद पर कार्य किया और राष्ट्रपति वीरता पदक सहित कई सम्मान प्राप्त किए। हालांकि अगस्त 2020 में हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। दीपक रतन और कामिनी चौहान एक ही UPSC बैच के थे और दोनों ने प्रेम विवाह किया था।

परिवार और जीवन के संघर्ष से मिली मजबूती

दोनों के दो बच्चे हैं, जुड़वां अर्शिया और अर्णव। पति की असमय मृत्यु के बाद कामिनी चौहान ने न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली बल्कि प्रशासनिक सेवा में भी उत्कृष्ट कार्य जारी रखा। यही कारण है कि आज उन्हें यूपी की आर्थिक एवं कर संरचना को मजबूत करने की अहम भूमिका दी गई है।

राज्य में कर प्रशासन को मिलेगी नई दिशा

सरकारी सूत्रों का कहना है कि कामिनी रतन चौहान से विभाग में पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और कर संग्रह में वृद्धि की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है कि GST सुधारों और सख्त कर नीति के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए।

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