मेरठ में युवाओं को ₹48 करोड़ का ऋण! क्या है योगी सरकार का प्लान?

मेरठ में सीएम योगी ने 1070 युवाओं को ₹48 करोड़ का ऋण दिया। 'सीएम युवा उद्यमी स्कीम' के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। सरकार युवाओं के लिए हर बाधा को दूर करने के लिए संकल्पित है।

मेरठ, 9 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मेरठ एवं सहारनपुर मंडल के 1070 युवाओं को ₹48 करोड़ के ऋण वितरण कार्यक्रम में शिरकत किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं के उत्साह और सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रगति में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि 24 जनवरी को शुरू की गई 'सीएम युवा उद्यमी स्कीम' को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। योजना के तहत 1 लाख आवेदनों के लक्ष्य के सापेक्ष 2 लाख 67 हजार से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 1 लाख से अधिक आवेदनों को स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजा गया, जिनमें से 25 हजार से अधिक को मंजूरी मिल चुकी है और ऋण वितरण शुरू हो गया है। आज मेरठ में 1070 युवाओं को इस योजना का लाभ मिला।

अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए योजना में विशेष प्रावधान सीएम ने कहा कि पहले चरण में 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका पूरा ब्याज सरकार वहन करेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पीएम मोदी के 'स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया' के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने मेरठ को क्रांतिधरा और पावन स्थल बताते हुए कहा कि इसे शिक्षा का हब बनाना जरूरी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पश्चिमी यूपी को विकास से नहीं पिछड़ने दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उनके लिए हर अवसर के बैरियर को हटाएगी।

15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारा गया मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारा गया, जिससे 7 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इसके अलावा साढ़े 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवन देकर 96 लाख यूनिट्स के साथ यूपी देश में नंबर एक बन गया है। सवा दो लाख करोड़ के उत्पादों का निर्यात हो रहा है। नतीजतन, बेरोजगारी दर घटी और 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था में हुआ है सुधार सीएम ने हाल ही संपन्न महाकुम्भ का जिक्र करते हुए कहा कि 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने इसे सुरक्षित और श्रद्धापूर्वक अनुभव किया। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने की योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह दो कुंभ नगरियों को जोड़ेगा। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली-मेरठ के बीच शुरू होने से यात्रा आसान हुई है। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का संकट नहीं है और हर बेटी, व्यापारी व नौजवान सुरक्षित है।

प्रदर्शनी में दिखा युवाओं का हुनर कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने योजना के तहत कारोबार शुरू करने वाले युवाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर और शामली के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए चुनौती तब चुनौती नहीं रहती, जब सरकार उनके साथ खड़ी हो। नया उत्तर प्रदेश नए भारत का आधार बन रहा है। होली के ठीक पहले इस कार्यक्रम के जरिए 1070 नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि यह युवा ऊर्जा उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में संबल प्रदान करेगी। इससे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान, सोमेन्द्र तोमर, दिनेश खटीक, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अरुण गोविल, राजकुमार सांगवान, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, अश्विनी त्यागी, धर्मेन्द्र भारद्वाज, गुलाम मोहम्मद, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येन्द्र सिसोदिया, जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

बॉक्स मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण मुख्यमंत्री ने इससे पहले मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि इसे अक्टूबर-नवंबर तक राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहा है और ओलंपिक व कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बेहतरीन खिलाड़ी देगा। मेरठ को ओडीओपी का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है।