लखनऊ से इटावा अब सिर्फ मिनटों की दूरी पर! नया हाईवे बदलेगा सफर का अंदाज़

Published : Aug 04, 2025, 02:36 PM IST
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सार

Lucknow Itawa Highway: यूपी सरकार ने लखनऊ-मोहान-बिल्हौर-इटावा फोरलेन हाईवे को मंजूरी दी है। इससे ट्रैफिक कम होगा, सफर आसान बनेगा और क्षेत्रीय विकास को रफ्तार मिलेगी।

Lucknow Etawah Four Lane Project: अगर आप लखनऊ से इटावा तक की यात्रा करते हैं, तो अब जल्द ही आपकी राह और भी आसान होने वाली है। राज्य सरकार ने लखनऊ-मोहान-बिल्हौर-इटावा हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत अब लखनऊ से इटावा के बीच एक नई फोरलेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे न केवल सफर सुगम होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।

लखनऊ-इटावा फोरलेन हाईवे को मंजूरी, क्या है खास इस प्रोजेक्ट में?

लखनऊ से इटावा की मौजूदा सड़कें अक्सर ट्रैफिक और जाम की समस्या से जूझती हैं। फिलहाल लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे एक मुख्य विकल्प है, लेकिन अब एक वैकल्पिक और सीधा रूट मिलने जा रहा है। नई सड़क से लोगों को भीड़भाड़ से राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी घटेगा।

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35 करोड़ का बजट जारी, किन योजनाओं का हिस्सा है यह हाईवे?

इस फोरलेन हाईवे का लाभ सिर्फ लखनऊ और इटावा के यात्रियों को नहीं मिलेगा, बल्कि कानपुर के नागरिक भी इससे लाभान्वित होंगे। इस हाईवे का लगभग 14 किलोमीटर हिस्सा कानपुर जिले से होकर गुजरेगा, जिससे वहां के लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी।

इस परियोजना के लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। यह परियोजना कुल 5 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का हिस्सा है। पहले यह मार्ग एक लिंक रोड के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इसे नेशनल हाईवे घोषित करके फोरलेन बनाने की मंजूरी दी गई है।

क्या होगा ट्रैफिक पर असर?

इस हाईवे के बनने से जीटी रोड पर ट्रैफिक लोड कम होगा। फिलहाल लखनऊ से इटावा की ओर जाने वाले भारी वाहन मोहान, बांगरमऊ, रसूलाबाद, नानमऊ होते हुए बिल्हौर और फिर इटावा पहुंचते हैं। नई सड़क बनने से इन सभी रास्तों पर दबाव कम होगा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

नया हाईवे कैसे बढ़ाएगा क्षेत्रीय व्यापार और कृषि गतिविधियां?

सड़क कनेक्टिविटी केवल यात्रा नहीं, बल्कि स्थानीय विकास का जरिया भी होती है। इस हाईवे के बनने से आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नई सड़क से न केवल बड़ी फैक्ट्रियों को राहत मिलेगी बल्कि स्थानीय किसानों को भी अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी।

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