संभल जामा मस्जिद सर्वे हिंसा: राज्यपाल का आदेश, रिटायर्ड जज की कमेटी करेगी जांच

संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। गोलीबारी में चार लोगों की मौत हुई, परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शांति बनाए रखने पर ज़ोर दिया है।

Sambhal Jama Masjid survey Communal violence: संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। राजभवन ने न्यायिक आयोग के गठन का आदेश जारी करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा जांच का नेतृत्व करेंगे। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीते दिनों सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें गोली लगने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को सर्वे रिपोर्ट नहीं खोलने का आदेश दिया था। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से अधिक शांति जरूरी है।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को संभल जाएगा

कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मुलाकात करने और स्थितियों का आंकलन करने के लिए 2 दिसंबर को संभल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि वह स्वयं संभल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे। 

शनिवार को ही सपाई प्रतिनिधिमंडल को जिले में एंट्री पर रोका

उधर, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को संभल जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की अगुवाई में संभल जा रहे 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोक दिया गया। कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया तो कुछ को संभल सीमा से पहले ही भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में रोक दिया गया। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया: प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की विफलता है। अगर सरकार दंगा कराने का सपना देखने वालों और लोगों से उन्मादी नारे लगवाने वालों पर पहले ही ऐसा प्रतिबंध लगा देती तो संभल में सौहार्द और शांति का माहौल खराब नहीं होता। पढ़िए पूरी खबर…