GeM पर यूपी बना अग्रणी राज्य, केंद्र सरकार ने यूपी मॉडल को सराहा

उत्तर प्रदेश सरकार ने GeM पोर्टल पर रिकॉर्ड खरीदारी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी की प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए आदर्श बताया। 2020-25 के बीच ₹65,227 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई।

लखनऊ/नई दिल्ली, 18 जून। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका को साबित किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से की गई खरीद में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार से सराहना भी प्राप्त की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर GeM के माध्यम से राज्य की सक्रिय भागीदारी और योगदान की खुले शब्दों में प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के इस प्रयास को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बताया है। पीयूष गोयल ने पत्र के साथ ही 5 वर्षों में GeM पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई खरीद का डाटा भी दिया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल 65,227 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की है।

उत्तर प्रदेश ने दिखाई नेतृत्व क्षमता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सीएम योगी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5.43 लाख करोड़ मूल्य के 72 लाख से अधिक क्रय आदेश पूरे किए गए, जो देश की सार्वजनिक खरीद प्रणाली के लिए एक नया कीर्तिमान है। GeM की स्थापना से लेकर अब तक 2.9 करोड़ से अधिक ऑर्डर्स के ज़रिए ₹14 लाख करोड़ से अधिक की खरीद हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। GeM पर अब तक 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 330 से ज्यादा सेवा श्रेणियों को शामिल किया जा चुका है। इस प्रणाली के तहत उत्तर प्रदेश के क्रेताओं द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों में की गई खरीद राज्य की तकनीकी दक्षता, पारदर्शिता और नीतिगत दृढ़ता का प्रमाण है।

26 नवंबर 2024 का ऐतिहासिक आदेश उन्होंने आगे लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक व्यापक सरकारी आदेश जारी किया, जिसने राज्य के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 और GeM की सामान्य शर्तों व नियमों (जीटीसी) के साथ पूर्ण रूप से संरेखित किया। इस आदेश ने विभिन्न खरीद-संबंधी अधिसूचनाओं को एकीकृत कर एक समग्र ढांचा प्रदान किया, जिससे खरीद प्रक्रियाएं सरल हुईं और GeM को 100% अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस कदम ने न केवल प्रशासनिक बोझ को कम किया, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को भी बढ़ावा दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने पत्र में कहा, उत्तर प्रदेश की यह पहल डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने का जीवंत उदाहरण है। जब तकनीकी दृष्टिकोण और समावेशिता निष्पादन से जुड़ती है, तभी हम ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे GeM को देशभर में और तेजी से अपनाया जाएगा। पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश द्वारा GeM को प्रोत्साहित करने का प्रयास उस संकल्पना को साकार कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस’ के रूप में परिकल्पित किया था।

अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल GeM को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में भी सफलता हासिल की। उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन ने राज्य के विभिन्न विभागों को GeM के उपयोग में सक्षम बनाया, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। GeM को लेकर उत्तर प्रदेश का दृष्टिकोण आज अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल और प्रेरणा बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया समग्र और डिजिटल दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि जब नीतिगत प्रतिबद्धता, तकनीकी नवाचार और समावेशी क्रियान्वयन मिलते हैं, तो 'डिजिटल इंडिया' की संकल्पना को साकार करना संभव है। पीयूष गोयल ने अपने पत्र में विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकार का सहयोग भविष्य में भी इसी तरह बना रहेगा।

बॉक्स 2020-21 से 2024-25 में GeM पर उत्तर प्रदेश की खरीद का डाटा

वित्तीय वर्ष ऑर्डर वैल्यू (करोड़ रुपए में) 2020-21 4,622.16 2021-22 11,286.29 2022-23 12,242.48 2023-24 20,248.00 2024-25 16,828.75 कुल 65,227.68।2020-21 से 2024-25 के बीच खरीद के आधार पर शीर्ष 10 विभाग विभाग ऑर्डर वैल्यू (करोड़ रुपए में नगर विकास विभाग 11,588.28 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 9,257.14 आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 8,241.60 चिकित्सा शिक्षा विभाग 4,589.52 गृह विभाग 4,116.80 ऊर्जा विभाग 2,515.87 बेसिक शिक्षा विभाग 1,958.27 ट्रांसपोर्ट विभाग 1,810.15 उच्च शिक्षा विभाग 1,072.79 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 1,071.47