UP के विधायक अब बनेंगे AI Expert! जानिए कैसे बदलेगा पूरा सिस्टम

UP Assembly AI Training : उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 अगस्त को IIT कानपुर के विशेषज्ञ देंगे क्लास, जिससे विधायक अपने कामकाज को तकनीकी रूप से और अधिक स्मार्ट बना सकें।

UP MLA AI Training : देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। उत्तर प्रदेश अब तकनीक की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। यहां के विधायक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शिक्षा लेंगे,वो भी विधानसभा में बैठकर। यह देश का पहला मौका होगा जब जनप्रतिनिधियों को उनके विधायी कार्यों के लिए AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी 10 अगस्त को यूपी विधानसभा में AI क्लास लगेगी, जिसमें IIT कानपुर के विशेषज्ञ विधायकगण को प्रशिक्षित करेंगे।

एआई से बदलेगा काम करने का तरीका

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह विधायकों को उनके कार्यों में अधिक स्मार्ट, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की पहल है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मुताबिक, यह प्रशिक्षण स्वैच्छिक होगा और किसी भी सदस्य पर इसे अनिवार्य रूप से थोपने की योजना नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जल्द ही विधानसभा का AI आधारित मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जो कार्यों को और आसान बना देगा।

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अब एआई से होगा भाषण और दस्तावेज़ों का ट्रैकिंग

AI के आने से विधायकों के लिए अब अपने भाषण, प्रस्ताव और दस्तावेजों को ट्रैक करना बेहद सरल हो जाएगा। सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग को AI-सर्च सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे कोई भी विधायक अपने पुराने भाषणों का विशेष अंश तुरंत खोज सकेगा।

विधायक क्या-क्या सीखेंगे?

AI टूल्स के माध्यम से विधायक निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे:

• किसी प्रस्तावित कानून के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अनुमान
• बिल ड्राफ्टिंग और कानूनों की तुलना (देश और विदेश के)
• कानूनी और नीतिगत संभावित टकराव की पहचान
• जनता की राय का विश्लेषण (सोशल मीडिया, याचिकाएं, सर्वेक्षण)
• सरकारी परियोजनाओं का रियल टाइम मॉनिटरिंग
• पुराने दस्तावेजों, रिपोर्टों और बहसों की स्मार्ट खोज

आईआईटी कानपुर देगा तकनीकी ज्ञान

इस खास क्लास में IIT कानपुर के प्रोफेशनल्स यह बताएंगे कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में AI का सही इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है। यह न केवल उन्हें अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगा, बल्कि नीति-निर्माण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।

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