योगी सरकार की बड़ी पहल: सात प्रमुख जलाशय बनेंगे इको टूरिज्म हब, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सात प्रमुख बांधों और जलाशयों पर एडवेंचर व वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मझौली सागर सबसे बड़ी परियोजना है। यह पहल पर्यटन अर्थव्यवस्था व स्थानीय रोजगार को मजबूत करेगी।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की गई है। यूपी इको टूरिज्म बोर्ड और सिंचाई विभाग मिलकर प्रदेश के प्रमुख बांधों और जलाशयों पर एडवेंचर और वॉटर स्पोर्ट्स आधारित सुविधाओं का विकास करेंगे। इस योजना से राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर तैयार होंगे।

सात प्रमुख बांध और झीलें बनेंगी इको टूरिज्म हब

योजना के तहत झांसी की गढ़मऊ झील, बांदा का नवाब टैंक, महोबा का अर्जुन डैम, सोनभद्र का ढंढरौल डैम, हमीरपुर का मौदहा डैम, चित्रकूट का गुंता डैम और सिद्धार्थनगर का मझौली सागर इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित होंगे।

इन स्थानों पर प्रवेश द्वार, कॉटेज, टिकट काउंटर, कैंटीन, बच्चों का खेल क्षेत्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सुंदर लैंडस्केपिंग, सोलर लाइटिंग और सेल्फी प्वाइंट जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी। साथ ही बोटिंग, फिशिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, एक्वा प्रेशर वॉकवे जैसी गतिविधियाँ पर्यटकों को नया अनुभव देंगी।

मझौली सागर: सबसे बड़ी इको टूरिज्म परियोजना

सिद्धार्थनगर का मझौली सागर इस योजना की सबसे बड़ी परियोजना है। यहां 88.2 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटरप्रिटेशन सेंटर, फ्लोटिंग जेट्टी, टॉय ट्रेन, कॉटेज और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है।

हर जलाशय पर विकसित होंगी खास सुविधाएँ

• ढंढरौल डैम, सोनभद्र: फसाड लाइटिंग, पार्किंग, जेट्टी और सूचना केंद्र
• नवाब टैंक, बांदा: म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो
• अर्जुन डैम, महोबा: सन मंदिर क्षेत्र में नई पर्यटन सुविधाएं
• गुंता डैम, चित्रकूट: प्रवेश द्वार और बच्चों के लिए नया सुविधा क्षेत्र
• गढ़मऊ झील, झांसी: पाथवे और कैफेटेरिया
• मौदहा डैम, हमीरपुर: ओपन एयर थिएटर, वॉच टावर और पार्क

पर्यटन श्रृंखला होगी और मजबूत

पर्यटन विभाग का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पहले से धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन है, वहां यह नई पहल पर्यटकों को और आकर्षित करेगी। सिंचाई विभाग की मंजूरी के बाद परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होते ही इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे राज्य के राजस्व और स्थानीय रोजगार दोनों में वृद्धि सुनिश्चित होगी।